नेपालको संविधानमा महिलाका हकहरू
प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएका प्रतिवद्धताहरू
नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था
समानताको हक, महिलाको हक
सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक
राज्यका नीतिहरू, राष्ट्रीय महिला आयोगको व्यवस्था
प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएका प्रतिवद्धताहरू (In Preamble)
सामन्त्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सजृना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने,
बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायक्तु विशषतालाई आत्मसात
वर्गीय जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य
आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण
नागरिक स्वतन्त्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन,
पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता,
स्वतन्त्र, स्वास्थ्य र सक्षम न्यायपालिका,
कानूनी राज्यको अवधारणा, लोकतान्त्रिकक मूल्य र मान्यता
धारा ११ र १२: नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था (Citizenship)
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्त्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ । (धारा ११(५))
विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाले जन्माएको व्यक्ति नेपालमा नै स्थायी बस्यो भने नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । (धारा ११ (७))
संविधानको भाग २ को धारा १२ मा वंशीय आधारमा तथा लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकताः आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
धारा १८: समानताको हक (Right to Equality)
संविधानको भाग ३ को धारा १८ मा
कानुनको दृष्टिमा समान हुने, कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।
सामान्त्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाती, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य अवस्था, वैवाहि स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक अवस्था वा यस्तै अन्त्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाती, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक अवस्था वा यस्तै अन्त्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन । तर सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका नागरिक (महिला, दलित, आदिवासी...) संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।
समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा समान पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने छैन
पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ ।
धारा ३८: महिलाको हक (Rights of Women)
प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ ।
प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ ।
महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने र त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुन पाउने हक हुनेछ ।
महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
सम्पति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ ।
राज्यका नीतिहरू
राज्यको निर्देशक सिद्धान्तहरूमा राखिएका आरक्षण तथा समानुपातिक सिद्धान्तको व्यवस्था राज्य संयन्त्रका धेरै जसो निकायमा लागू गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्नेः राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति मध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने (धारा ७०) ।
प्रतिनिधि सभाः सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । (धारा ८४ उपधारा (८))।
राष्ट्रीय सभामाः राष्ट्रीय सभाको गठनमा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ जना महिला राष्ट्रीय सभाको सदस्य रहनेछन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी (ख) मा नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिला सहित ३ जनाको व्यवस्था गरिएको छ । (धारा ८६ को उपधारा (२))।
सभामुख र उपसभामुख चयनः प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख चयन गर्दा सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना हुने गरी गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । (धारा ९१ उपधारा (२))।
राज्यका नीतिहरू
राष्ट्रीय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षः राष्ट्रीय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्दा राष्ट्रीय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एक महिला जना हुने गरी गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । (धारा ९२ उपधारा (२))।
प्रदेश सभाको गठनः प्रदेश व्यवस्थापिकामा प्रदेश सभाको गठन गर्दा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । (धारा १७६ उपधारा (९))।
प्रदेश सभामुख र उपसभामुख चयनः प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुख चयन गर्दा सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना हुने गरी गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । (धारा १८२ उपधारा (२))।
गाउँ कार्यपालिकाः गाउँ कार्यपालिकामा चार जना महिला सदस्य रहने प्रावधान छ । (धारा २१५ को उपधारा (४))।
गाउँ सभाको गठनः गाउँ सभाको गठन गर्दा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुई जना महिला रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । (धारा २२२ को उपधारा (३))।
#awasar #संविधानमा_महिलाको_हक
#महिलाअधिकार