#mpsc #upsc #vastavkatta #vastavtalks #ips #वास्तव talks
@Vastav Katta _The Reality Platform @वास्तव Talks @Mi Adhikari मी अधिकारी
Bhushan Deshmukh:
संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ
ब्रिटिशांनी आपल्या राज्यकारभारासाठी भारताची विभागणी वेगवेगळ्या प्रांतात केली होती परंतु ती भाषेप्रमाणे नव्हती.
होमरूल चळवळीने भाषावार प्रांतरचनेची मागणी उचलून धरली. लोकमान्य टिळक हे देखील भाषावर प्रांतरचनेच्या बाजूने होते.
१९२० रोजी नागपुरात झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनाच्या वेळी भाषावर प्रांतरचनेचा मुद्दा महात्मा गांधींनी मान्य केला होता.
१९२८ मध्ये नेहरू रिपोर्टमध्ये भाषावर प्रांत पुनर्रचनेची शिफारस.
काँग्रेसनेच एकेकाळी मान्य केलेला हा मुद्दा स्वातंत्र्यानंतर मात्र पक्षाला, विशेषतः नेहरुंना, संकुचित व राष्ट्रीय एकात्मकतेला धोका वाटू लागला. मुंबईतील भांडवलदारांना जे मुख्यत: अमहाराष्ट्रीय होते, त्यांचा मुंबई महाराष्ट्राला द्यायला कडाडून विरोध होता.
आव्हान उचलले
१९४० मध्ये ग.त्र्यं. माडखोलकरांनी महाराष्ट्र एकीकरणाचा विषय उपस्थित केला. माडखोलकरांनी महाराष्ट्र समाजात व्यापार व उद्योग भूमिपुत्रांच्या ताब्यात नसल्याचं व महाराष्ट्राचे काँग्रेस पुढारी एकीकरणासाठी प्रयत्न करत नसल्याचे म्हटले.
इ. स. १९४६चे साहित्य संमेलन माडखोलकरांच्या अध्यक्षतेखाली झाले. या संमेलनात 'संयुक्त महाराष्ट्र समिती' स्थापन झाले व संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी करणारे तीन ठराव साहित्यकांनी पाठवले ज्याला राजकीय नेत्यांनी पाठिंबा दिला.
इ. स. १९४६ रोजी भरलेल्या महाराष्ट्र एकीकरण परिषदेत स.का.पाटील यांनी मुंबईला महाराष्ट्राची राजधानी करण्यास विरोध केला.
दार कमिशन
घटना समितीतील मसुदा समितीने भाषावार प्रांत आयोगाची स्थापना. न्यायमूर्ती एस. के. दार यांच्या अध्यक्षतेखाली केली. (1947)
सदस्य : श्री पन्नालाल व जगत नारायण लाल. अहवाल (1948)
- भाषावर प्रांतरचना राष्ट्रहिताची नाही
- हा प्रश्न तातडीने हाताळण्याची गरज नाही
- मुंबई वेगळी ठेवावी
या अहवालात महाराष्ट्रीय लोकांवर अपमानास्पद टिप्पणी होती.
या अहवालावर अखिल भारतीय काँग्रेसच्या जयपूर अधिवेशनात सर्वच नेत्यांनी टीका केली. तेव्हा पुढची समिती.
जे.व्ही.पी कमिटी
फेरविचार केला पाहिजे हे मान्य केले.
- मुंबई महाराष्ट्रात देण्यास विरोध केला. मुंबई अनेक भाषांच्या व वर्णाच्या लोकांचे, उद्योगधंद्याचे शहर आहे असे अहवालात म्हटले होते. वल्लभभाई पटेलांनी मुंबईचा विकास गुजराती भाषकांनी केल्याचे नमूद केले.

- वऱ्हाड-नागपूर भागातील लोक महाराष्ट्रात जायचे की नाही हे स्वतःच ठरवतील.
संघर्षाची नांदी
1946 मध्ये शंकरराव देव यांचे अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे महाराष्ट्र एकीकरण परिषद भरली. तिथे संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेची स्थापना करण्यात आली. तिने 1946 ते 1955 पर्यंत कार्य केले.
महाराष्ट्रातील डाव्या पक्षांनी सुरुवातीपासूनच मुंबईसह महाराष्ट्राला पाठिंबा दिला.
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पक्ष संयुक्त महाराष्ट्र चळ्वळीतील एक घटक पक्ष होता.
२८ नोव्हेंबर १९४९ रोजी मुंबई महापालिकेत संयुक्त महाराष्ट्राचा पहिला ठराव आचार्य अत्रे व डॉ. आर.डी. भंडारे यांनी ‘मुंबईसह महाराष्ट्र’चा ठराव शेडयुल्ड कास्ट फेडरेशनच्या (Scheduled Caste Federation) वतीने मांडला.
अकोला करार
8 ऑगस्ट 1947 विदर्भाचा नेत्यांच्या मनात एकीकरण बाबत विश्वास निर्माण व्हावा म्हणून
- संयुक्त महाराष्ट्र दोन भाग
वऱ्हाड व उर्वरित महाराष्ट्र
दोन्हीला स्वतंत्र कायदेमंडळ व मंत्रिमंडळ असावे. स्वतंत्र निवडणुका. स्वतंत्र उच्च न्यायालय.
नागपूर करार (28 सप्टेंबर 1953) अकोला करार रद्द करून त्याच्या ऐवजी संयुक्त महाराष्ट्रात येऊ पाहणाऱ्या विविध विभागांना समान दर्जा देणारा करार निर्माण करण्याची गरज.
- मुंबई, मध्य प्रदेश, हैदराबाद राज्यातील सर्व सलग मराठी भाषिक प्रदेशाचे राज्य बनावे. त्याची राजधानी मुंबई असेल.
- प्रत्येक घटकावर खर्च लोकसंख्येच्या प्रमाणात होईल. अविकसित मराठवाड्याकडे विशेष लक्ष दिले जाईल व त्याचा वार्षिक अहवाल असेल.
- उच्च न्यायालयाचे मुख्य केंद्र मुंबई व दुसरे स्थान नागपूर असेल.
- सरकारी नोकर भरतीत लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्थान असेल
- नागपूरला दरवर्षी विधानसभेचे किमान एक अधिवेशन होईल.
- सर्व सलग मराठी प्रदेश नव्या राज्यात समाविष्ट होण्यासाठी खेडी हा घटक मानला जाईल.
नागपूर कराराला स.का.पाटील यांचा विरोध. राज्य पुनर्रचना आयोग
आंध्रच्या निर्मितीनंतर न्यायमूर्ती फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्य आयोग. सदस्य : हृदयनाथ कुंजरू व के. एन. पन्नीकर (१९५३)
संयुक्त महाराष्ट्राच्या वतीने एस.एम.जोशी, धनंजय गाडगीळ व इतरांनी आयोगासमोर आपली बाजू मांडली. १९५५ रोजी आयोगाचा निवाडा जाहीर झाला.
पुनर्रचनेबाबत पायाभूत तत्त्व सगळ्यांना सारखी लागू केलेली नव्हती आणि त्यात मोठी विसंगती होती. हैद्राबादसाठी एक भाषिकाच तत्त्व तर
मुंबईसाठी द्वैभाषिकाचं.
मुंबई प्रांतात गुजराती भाषिक सौराष्ट्र समाविष्ट करून मराठी भाषिक विदर्भ, बेळगाव-कारवार बाहेर ठेवले गेले. मुंबईच्या विकासासाठी तिला गुजरातपासून वेगळे ठेवणे योग्य नाही व बेळगाव भाग कर्नाटकाशी 'आर्थिकदृष्ट्या' जोडला असल्याचे तसेच विदर्भ महाराष्ट्रात घातल्यास नागपूर शहराचे महत्त्व कमी होईल असे अहवालात नमूद करण्यात आले.
आयोगाला या द्वैभाषिकात मराठी भाषिकांची संख्या गुजराती भाषिकांपेक्षा जास्त होऊ द्यायची नव्हती असेच या विसंगतीचे कारण म्हणावे लागेल.
या आयोगाच्या विरोधात महाराष्ट्रभर असंतोषाचा डोंब उसळला.