मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये हे महाविकास आघाडीला वाटत असेल म्हणून ते सर्व पक्ष बैठकीला अनुपस्थित राहिली सत्ताधाऱ्यांना विनंती आहे तुम्ही मनोज दादा जरांगे पाटलाच्या मागण्या मान्य करा मराठा समाजाला आरक्षण द्या तुम्ही किती वर्षे सत्तेत राहतात हे मी आत्ताच सांगू शकत नाही उद्धव ठाकरे साहेब सुद्धा आणि शरद पवार आणि काँग्रेस यांचा मी सुपडा साफ करून आम्हाला राजकारणाचा देणं घेणं नाही आम्हाला आरक्षण पाहिजे आमच्या मुलाबाळांसाठी आणि आरक्षणाचा क्रीडा न सुटल्यामुळे आम्हाला नाईलाजाने सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात मतदान करावे लागले लोकसभेला आत्ता पण मराठा आरक्षणाचा टिळा नाही सुटला तर नाईलाजाने आम्ही सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधातच आहे ठणक सांगतो कारण आम्ही गोपीनाथ रावजी मुंडे साहेब गेल्या 30 वर्षापासून या लोकनेत्याची कार्यकर्ते आहोत शेवटी आमच्या मुलांसाठी लढावे लागेल ना ओन्ली वन जरांगे फॅक्टर

@MirzaSayeedBaig-xx4xv

13 күн бұрын

Adhiveshnat Maratha Aaraktionabaddal vidhansabha/Vidhanparishad madhe ka charcha keli nahi. Yacha arth sattadharyanna aaraktion dyacha nahi.

सताधारी आणि विरोधी पक्षनेते दोघांनाही मराठयाना ओबिसी तुन आरक्षण देण्याची ईच्छा नाही कारण ओबिसी नाराज होतील, म्हणूण न टिकणारे स्वतंत्र आरक्षण देवुन बोळवण करत आहेत. आता मराठा समाजाने मविआ व युती यांना वगळून मराठा-दलित-मुस्लिम असा तिसरा पर्याय तयार करावा.

@mchannel9772

17 күн бұрын

sagesoyre magun dalitanna pn dukhavl aahe jarange ni ani muslim aahetcg agodr obcit

@shamraoshinde53

16 күн бұрын

मुसलिम आगोदरच ओबिसी त आहेत म्हणता मग मराठयाना ओबिसी त घ्यायला का गाडं दुखःते.

पेचात काय??मुख्यमंत्री साहेबानी वाशीत मोठा इव्हेन्ट करून मराठा समाजाला मुंबईच्या वेशीतून परत पाठवले.. मराठ्यांची घोर निराशा झाली..सरकारने कायदेशीर योग्य आहे तो निर्णय घ्यावा..विधानसभेला लोकसभेपेक्षा बेकार अवस्था होणार हे निश्चित आहे..

कुणबी सगेसोयरे सारखाच वंशज हा शब्द टाकावा🚩 10 टक्के दिलेल आरक्षण टिकल नाही तर OBC मधे को टा वाढऊन आरक्षण देऊ हे लेखी घ्याव जरागेनी🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩

शिवसेना शिंदे गट राष्ट्रावादी कॉग्रेस मनसे बिजीपी सर्व १०० टक्के पडणार मराठा योद्धा मनोज जरागे पाटील यांच्या २८८ जागा निवडून येतील

@amolchavan2456

17 күн бұрын

हवेत उडू नये 40 सीट एससी एसटी साठी राखीव आहे.

महाविकास आघाडीचा सुपडा साफ करा ..... मराठा भावांनो

@jeevanpatil3556

17 күн бұрын

महायुती सरकार च हारामखोर आहे त्यांचा डी एन ए चेक करा सुफडा साफ होणार

शरद पवार यांना आरक्षण दयायचे नाही

सताधारी आणि विरोधी पक्षनेते दोघांनाही मराठयाना ओबिसी तुन आरक्षण देण्याची ईच्छा नाही कारण ओबिसी नाराज होतील, म्हणूण न टिकणारे स्वतंत्र आरक्षण देवुन बोळवण करत आहेत.

मुळात विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन चालू असतांना सरकारचा निर्णय पटलावर न मांडता विधिमंडळाच्या बाहेर सर्वपक्षीय बैठक बोलावून सत्ताधारी पक्ष मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवायचाच नाही हे ठरवलेले दिसते...

शिंदे जेव्हा शिवाजी महाराज शपथ घेतली होती तेव्हा सर्वे विरूद्ध पक्षाला विचारुन शिंदे ने शिवाजी महाराज शपथ घेतली होती का मग आत्या कशाला तांडव नृत्य करत आहे जर शिवाजी महाराज शपथ घेतली ते पुर्ण केली पाहीजे शिंदे ने जेव्हा विरोधी पक्षात विस्वास घेतल असत ना मग शिवाजी महाराज शपथ घेतली असती ना

@user-bt4ex5zb5j

17 күн бұрын

एकदम बरोबर

Khup chhan sagitale

206 आमदार सत्तेत आसताना विरोधी पक्ष बैठकीला कशाला

@Om-qy9mr

17 күн бұрын

मुख्य नेते शरद पवार उबा ठा काँग्रेस यांनी आपल मत जाहीर कराव लेखी दयाव ते मराठ्याच मत घेत नाहीत का ?🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩

@anilnagargoje196

17 күн бұрын

लोकशाही नाव ऐकलं नाही का भैय्या

कुणालाच हे काम होणार नाही, याची खात्री आहे

एक लाख मराठा कोटी मराठा जय शिवराय

छान लोकशाहीला शहाजी अशी मांडणी केली शब्दापासून चांगले होते

शरद पवार यांनी हि आग लागली आहे 😢😢😢

एकदम बरोबर

आंदोलन करणाऱ्या व्यक्तींना निवडणूक लढवण्यास विनंती करावी व भाजपा ने निवडणूक लढवू नये मग आंदोलन करणारे 5 वर्षे सत्तेत येतील मग योग्य निर्णय करावा

भाजपचा सपडा साफ

देवेंद्र मितभाषी म्हणजे जोशीबुवांचा विनोद

@sandipbaing4316

17 күн бұрын

Anaji ter bhadgi puja sangtat tase havbhav karun bolt asto? Most kattpi rajkarni.

सगळे नाटकी आहेत आणि तुम्ही आहेतच आगीत तेल घालायला

योगे मागणी मराठा समाजाची

Maratha samajane 4 paksha sodun vegla paksh kadhava

गुप्त माहीतीच्या आधारे ..पुढचे सरकार वंचीतचे

मस्त

विरोधकाना फडनविस नी लक्ष करणे ची भाषा करू नये कारण त्यानी सर्व पक्षी बैठका झालेल्या आहेत त्याला सर्व पक्षी मान्यता झालेली आहे फक्त आणि फक्त आमलबजावनी चीच आवश्यकता आहे ते करा फडनविस कोणालाही नाव ठेवु नका जबाबदारी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री याची आहे आमलबजावनी करणेची हे सर्व महाराष्ट्र जनता बघतेय की तूम्ही काय करतायते आता जे करायचयते तुम्ही करायचय विरोधकांनी नाही पण ते काम सरकार ने नाही केले तर आस वाटतय फडनविस हा महाराष्ट्र आसा रहावा हेपण महाराष्ट्र जनता बघतेय तूम्हाला

पुरावा आहे तर ओबीसी काय कोणीही आले तरी देऊ नका म्हणु शकत नाही... घेतल्याशिवाय सोडणार नाही. आता कोर्ट कोणी जाऊ शकत नाही कारण ओबीसी यादी बघूनच आरक्षण दीले

Nice explanation

Sir EWS students govt not give single rupee sir I paid my daughter's four years Three lakh thirty six thousand rupee in a critcal situation that is remain slogan in the air

sarv pudhari तुम्ही ओबीसी मधून मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी सहमत आहे का नाही ते पहिल्यांदा बोला बाकीचंच उगाच बोलण्यापेक्षा मुद्द्यावर बोलून एका वाक्यात संपवा

सर तुमी मराठाविरोधी आहात का समाजाला खरी माहीती सांगा खर बोला चोर पाठीशी घालु नका

अतिशय सुंदर विवेचन

सत्ताधारी व विरोधक एकमेकांच्या विरोधात भांडत बसण्यापेक्षा देशाच्या अमृत महोत्सव निमित्त किती जागा भरल्यावर किती जागा बाकी आहेत हे सांगावे. !

खुपच छान साहेब

एकदम भारी सर

मराठा समाज सुध्दा आपली जात व धर्म काय आहे हे नक्की दाखवून देईल मग बसा बोबलत एक मराठा कोटी मराठा

सर हे स्वराज्य स्वंथेचे निवडणुका का घेत नाहीत यावर बोला

असेही सगळ्या सत्ता पदांवर शासन प्रशासन खाजगी कॉर्पोरेट शेती उद्योग यत्र तत्र सर्वत्र मराठेच तर आहेत 😂

@baliramdeshmukh8437

17 күн бұрын

मग अराक्षणातच गरीब मराठे ऋततात का प्रस्थापित मराठ्यांचा गोड लागतो विस्थापित मराठ्यांचा टोचातो का??????

प्रसन्न सरकारी अजेंडा काय चालवतो....

Ews बंद केलय आता

कुणवी नोंदी नूसार मराठे ओ बी सी आरक्षणात येतात हे मीडीयावाल्याना माहित असूनसुद्धा समाजाला संम्भ्रमात टाकतात असे वाटते .

एक मराठा लाख मराठा

Sir EWS आरक्षण कुठे आहे

अगदी बरोबर बोललात साहेब

विधिमंडळात फक्त आमदारानाचं चर्चा करता आली असती. इतरांना त्यात भाग घेता आला नसता.

अगदी बरोबर बोलता सर

सत्ताधारी आणी विरोधक यांच्यावर ओ बी सी नेते दबाव आणत आहेत.

मागच्या दारानं कोण आलय हे अगोदर ठरवा कि

मनोज पाटील हे शरद पवार यांच्या गडी आहे. त्याला मराठा आरक्षणावर काही करायचे नाही. त्याला सुप्रिया सुळे याना मुख्य मंत्री करणे आहे तो पर्यंत आरक्षण आंदोलन चालूच राहणार.

येथे खरा प्रश्न आहे मराठा समाज o b c किंवा कुणबी नाहीत शेती करणारा कोण आहे हे सरकारने shapathpurvak सांगावे की शेती करणारा समाज कुणबी नाही सांगावे

@JakirKhan-pm7wn

15 күн бұрын

कुनंबी म्हणजे, पेरनी करणे , वखर वाहने शेतीची कामे करने आणी कुंदा खोदने तो होता कुणबी वारे ण्याय

Bjp payroll 😂

❤❤❤ फक्तं जरांगे पाटिल ❤❤❤

मनोज जरागे पाटील यांच्या मागे खंबीर मराठा समाज आहे

ज्यांच्या मूळ नोंदी कुणबी म्हणूनच १९६७ पूर्वीच्या आहेस त्यांचं काय ते सांगा...

@Dms11122

17 күн бұрын

Tyana ahe obc madhun ...tyana garaj nahi kaslich

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा- ओ बी सी मधून 50%च्या आत आरक्षण . कुणबी नोंदी नूसार आरक्षण कायदायाने मिळते.

छान बोलत जा

Ata fact Maratha sarkar

BJP ने मवि आ विरोध निदर्शन करण्यास जरागेना सांगाव🚩

मराठा समाजाला बोगस आरक्षण नको

Maratha samajachya vedanecha vichar kara. Vednecha rajakaran karu naye. Vatata tevadha ha vishay halakyat ghenesarakha nahi.

Manoj jarage patil yani 288 ubha karave.

आज कोणी जात्यात आहेत तर कोणी सुपात आहेत.

Aaraxan he sabhar takke dyaw jisaki jitani sankha uatani usaki bhagidari

Pn vishar karaca

प्रसन्न जोशी पेटवू नका विझवा

EWS milt nai

मिडियाने आरक्षण पेटवू नका ते विझवा

Bapchi jahagir ahe kay?? 😢😮😮😅😅😊😊😂😂😂😂😂😢😢😮😮

parsan sir he aamchya satti natak karnar aahet desai 13july tarik kashala dili aamala ed samjal

तुमचे विश्लेषण खूप छान धन्यवाद पुढारी चॅनलचे बंधू आपले नाव मला समजले नाही तरी आपले विचार व खूप छान आहे अभ्यास पण छान आहे आणि तुम्ही वारंवार एक शब्द जरांगे पटला बद्दल की 50% च्या आतील ओबीसी कुणबी दाखला सरसकट या तीन शब्द हे चार अंगे पाटलांचे पहिल्या दिवसापासून आहेत धन्यवाद पुढारी चैनल चे

Virodhakanch barober ahe.

Kon nahi ale tari chel mi obc ahe

Fkt jahirat ahe bhetl kahi nahi ya yojnetun kiti ani kothe labh dila saheb te dakvun dha

खुप छान बोललात सर

एकनाथ शिंदे सरकारने जर का OBC आरक्षणात जातदांडगे धनदांडगे बळजबरीने झुंडशाही करून बेकायदेशीर पणे घुसविल्यास शिंदे सरकारचा सुफडाच साफ करू विधानसभेत?🔱🚩🔱🚩🔱🚩🔥🔥🔥💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻

गप

*मराठा आणि ओबीसी समाजाची आरक्षणाबद्दल काळजी आणि तोडगा* (भाग -१/३ मराठा समाजाची आरक्षणाबद्दल काळजी) १९९४ च्या आसपास हिंदु मराठा समाजाच्या तीन प्रमुख मागण्या होत्या. (१) अयोध्येमध्ये रामजन्मभूमी वर राममंदिर बांधावे; (२) मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देऊ नये; (३) मंडल आयोगाप्रमाणे ओबीसी आरक्षण लागू करु नये. या मागण्यांना शिवसेनेने पाठिंबा दिला होता, चळवळी केल्या होत्या. नामांतर विरोधात शिवसेनेने "खायला नाही मीठ, मागतात विद्यापीठ" ही घोषणा दिली होती. मंडल आयोगाच्या मुद्यावर छगन भुजबळ यांनी बंडखोरी केली होती आणि शिवसेना फुटली होती. त्याकाळी शिवसेना हिंदु मराठा समाजात लोकप्रिय झाली होती. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय खंडपीठाने १९९२ साली मंडल आयोगाच्या बाजूने निकाल दिला आणि ५०% आरक्षण मर्यादा लागू केली. शरद पवार मुख्यमंत्री होते, तेव्हा १९९४ साली मराठवाडा विद्यापीठाचे 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ' असा नामविस्तार शासनाने आणि त्याच वर्षी महाराष्ट्र शासनाने मंडल आयोगाप्रमाणे ओबीसी आरक्षण वाढविले, लागू केले. २००५-०६ साली डॉ. मनमोहन सिंग प्रधानमंत्री होते, तेव्हा केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा दुसरा टप्पा लागू केला होता. त्यावेळी श्रीमती शालिनीताई पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा महासंघ, छावा संघटना, शिवसंग्राम, विश्व हिंदु परिषद, बजरंग दल यांनी दलित, आदिवासी, ओबीसी आरक्षण रद्द करावे, आर्थिक निकषांवर आरक्षण द्यावे. या मागणीसाठी चळवळ सुरू केली होती. याला रामदास आठवले, छगन भुजबळ, दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांनी विरोध केला होता. छगन भुजबळ विरोधात "वाजवा टाळी, हटवा माळी" आणि गोपीनाथ मुंडे विरोधात "वाजवा तुतारी, हटवा वंजारी" या घोषणा दिल्या गेल्या होत्या; पण मंडल आयोगाचा दुसरा टप्पा लागू झालाच! मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, जिजाऊ ब्रिगेड यांनी म्हटले की, मराठा समाजाला आर्थिक निकषांवर नव्हे, तर जातिय आधारावर आरक्षण मिळू शकते. कारण मराठा हे कुणबी आहेत. या तर्काला मराठा समाजात मान्यता मिळाली आणि हिंदु मराठा समाजाने जाती आधारित आरक्षणाची मागणी सुरू केली होती. २०१४ साली मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने स्वतंत्र मराठा आरक्षण दिले होते; पण ते न्यायालयाने रद्द केले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या वेळी हिंदु मराठा समाजाने खालील तीन प्रमुख मागण्यासहीत अनेक मागण्यांसाठी मोर्चे काढले होते. (१) कोपर्डी बलात - कार खटल्यातील दोषींना फा - शीची शिक्षा व्हावी; (२) ॲट्रॉसिटी कायदा रद्द करावा किंवा त्याचा दुरुपयोग होऊ नये, यासाठी त्यात सुधारणा करावी; (३) हिंदु मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. कोपर्डी खटल्यात न्यायालयाने दोषींना फाशीची शिक्षा दिली. ॲट्रॉसिटी कायदा संबंधित मागणीकडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारने दुर्लक्ष केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०१८ साली १६% मराठा आरक्षण लागू केले होते; पण याला मराठा आरक्षण शत्रू ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी पहिल्यांदा मुंबई उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षण १२%-१३% पर्यंत कमी केले होते; पण सर्वोच्च न्यायालयाने ५०% मर्यादा सांगितली होती, हिंदु मराठा समाज मागास असल्याचा दावा फेटाळला होता आणि संपूर्ण आरक्षण रद्द केले होते. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हिंदु मराठा समाजाने पुन्हा हिंसक - अहिंसक चळवळ केली. ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मागितले; पण सर्वच राजकीय पक्षांनी ओबीसी ऐवजी स्वतंत्र मराठा आरक्षणाला पाठिंबा दिला. एकनाथ शिंदे सरकारने २०२४ साली १०% मराठा आरक्षण दिले. याला पुन्हा मराठा आरक्षण शत्रू ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. १०% मराठा आरक्षण ५०% मर्यादा पार करते. न्यायालय ते पुन्हा रद्द करेल. जर मराठा आरक्षण ओबीसी कोट्यातून दिले, तर टिकेल. अशी हिंदु मराठा समाजाला काळजी वाटते. - झेनझो कुरिटा. (भाग २/३ व ३/३ टिप्पणी मध्ये)

@zenzokurita

17 күн бұрын

*मराठा आणि ओबीसी समाजाची आरक्षणाबद्दल काळजी आणि तोडगा* (भाग २/३ - ओबीसी समाजाची आरक्षणाबद्दल काळजी) १९९० पूर्वी महाराष्ट्रात काही प्रमाणात ओबीसी (Other Backward Classes, इतर मागासवर्ग, इमाव) आरक्षण लागू होते. १९९० साली दिवंगत प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंग / व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोगाप्रमाणे केंद्र सरकारी नोकऱ्यांमध्ये व शिक्षण संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू केले होते. ओबीसी आरक्षण विरोधात अभाविप (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद) ने अनेक विद्यापीठ, महाविद्यालयांत चळवळी केल्या होत्या. त्यांना आंतरराष्ट्रीय हिंदु संघटना विश्व हिंदु परिषद, बजरंग दल यांनी मदत केली होती. वकील इंद्रा सहानी यांनी मंडल आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या इंद्रा सहानी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ साली ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला होता आणि ५०% आरक्षण मर्यादा लागू केली होती. १९९२ साली दिवंगत पी. व्ही. नरसिंहराव प्रधानमंत्री होते. शरद पवार मुख्यमंत्री असताना १९९४ साली मंडल आयोगाप्रमाणे महाराष्ट्रात शासनाने ओबीसी आरक्षण लागू केले होते. २००५-०६ साली जेव्हा श्रीमती शालिनीताई पाटील यांनी दलित, आदिवासी, ओबीसी आरक्षण विरोधात चळवळ उभी केली होती, तेव्हा मराठा महासंघ, छावा संघटना, शिवसंग्राम, विश्व हिंदु परिषद, बजरंग दल, अभाविप त्या चळवळीत सहभागी होती. संपूर्ण भारतात अनेक ओबीसी संघटना जातिनिहाय जनगणना आणि ५०% आरक्षण मर्यादा रद्द करण्याची, आरक्षण मर्यादा वाढविण्याची मागणी करत आहेत. डॉ. मनमोहन सिंग प्रधानमंत्री होते, तेव्हा २०११ साली केंद्र सरकारने जातिनिहाय जनगणना केली होती; पण जातिनिहाय जनगणनेची आकडेवारी प्रसिद्ध केली नव्हती. २०१४ व २०१९ साली नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री झाले. ते स्वतः ओबीसी आहेत, तरीही जातिनिहाय जनगणनेची आकडेवारी प्रसिद्ध केली नाही; पण धार्मिक राजकारणासाठी धर्मनिहाय आकडेवारी प्रसिद्ध केली. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत स्थानिक निवडणूकांत १९३१ च्या जातिनिहाय जनगणनेनुसार राजकीय ओबीसी आरक्षण होते. त्याविरोधात काहींनी सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय ओबीसी आरक्षण स्थगित केले आणि नवीन आकडेवारी मागितली. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगित (की अप्रत्यक्ष रद्द) झाले. प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी असूनही ओबीसी राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी जातिनिहाय जनगणनेची आकडेवारी दिली नाही. ओबीसी संघटना अनेक ठिकाणी ओबीसी मेळावे, एल्गार परिषदा घेतल्या. त्यात जातिनिहाय जनगणना आणि ५०% आरक्षण मर्यादा रद्द करण्याच्या मागण्या केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी असूनही ओबीसींच्या थोबाडावर ओबीसींच्या मागण्या फेटाळल्या. आज ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगित (की रद्द) झाले आहे. आता हिंदु मराठा ओबीसी मध्ये आरक्षण मागत आहे. हिंदु मराठा राजकारणात राज्यकर्ती जमात आहे. सर्वात जास्त सरपंच, जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार, खासदार, मंत्री हिंदु मराठा समाजाचे आहेत. साखर कारखाने आणि जिल्हा सहकारी बँकावर हिंदु मराठा समाजाचे वर्चस्व आहे. हा समाज ओबीसीत आला, तर राजकीय आरक्षणाप्रमाणे नोकरी व शिक्षणात सुद्धा आपण आरक्षण गमावू, अशी ओबीसी समाजाला काळजी वाटते. हिंदु मराठा समाज 'कामापुरता मामा' या तत्वाप्रमाणे 'आरक्षण पुरता कुणबी' आहे. कुणबी म्हणजे शेतकरी. जेव्हा शेतकरी भारत बंद आणि विविध आंदोलने करतो, तेव्हा त्यात अनेक मराठा शेतकरी विविध शेतकरी संघटना द्वारे सहभागी होतात; पण 'मराठा मोर्चा' कधीच सहभागी होत नाही. असे ओबीसीसह अनेकांना वाटते. हिंदु मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणाची गरज आहे, हे दलित, आदिवासी, ओबीसी मान्य करतात; पण ओबीसी ऐवजी स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, ते अशी भूमिका घेतात. राजकारणातील शक्तिशाली हिंदु मराठा समाज ओबीसी आरक्षणात आला, तर राजकीय आरक्षणाप्रमाणे नोकरी आणि शिक्षणामधिल जागा गमावू, अशी भीती व काळजी ओबीसी समाजाला वाटते. - झेनझो कुरिटा.

@zenzokurita

17 күн бұрын

*मराठा आणि ओबीसी समाजाची आरक्षणाबद्दल काळजी व तोडगा* (भाग ३/३ - आरक्षणाच्या काळजी वरील तोडगा) हिंदु मराठा आणि ओबीसी समाजाला आरक्षणाबद्दल काळजी वाटते; पण या काळजीवर किती हिंदु मराठा आणि ओबीसी मतदान करतात❓ हा सुद्धा एक प्रश्न आहे. एकीकडे भारतीय जनता पक्ष सहभागी असलेले सरकार हिंदु मराठा समाजाला आरक्षण देते आणि दुसरीकडे भाजप समर्थक व्यक्ती मराठा आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देतात. आंतरराष्ट्रीय हिंदु संघटना विश्व हिंदु परिषद, बजरंग दल, हिंदु मोर्चा, हिंदु जनजागृती समिती, सनातन संस्था, भाजप समर्थक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सारख्या संघटना कधीच हिंदु मराठा समाजाच्या आरक्षण चळवळीला पाठिंबा देत नाहीत, सहभागी होत नाहीत. तसेच या सर्व हिंदु संघटना कधीच हिंदु दलित, हिंदु आदिवासी, हिंदु ओबीसी यांच्या आरक्षणासाठी आरक्षण बचाव चळवळीला पाठिंबा देत नाहीत, चळवळीत सहभागी होत नाहीत. हिंदु दलित, हिंदु आदिवासी, हिंदु ओबीसी, हिंदु मराठा यांना आरक्षण मिळो किंवा त्यांचे आरक्षण खड्यात जाओ, याची या हिंदु संघटना कधीच काळजी करत नाहीत. लोकसभा निवडणूक, २०२४ मध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रात अनेक सभा घेतल्या; पण हिंदु मराठा समाजाच्या मराठा आरक्षणाबद्दल एक अक्षर बोलले नाहीत. मुसलमान, मटन, मच्छी, मुजरा यावर बोलले. तरीही भरपूर हिंदु मराठ्यांनी मोदींना मतदान केले. माझ्या ओळखीतील फक्त तीन हिंदु मराठा कुटुंबे सोडून सर्वानी मतदानात मोदी - मोदी केले. तोच प्रकार ओबीसींचा आहे. ओबीसी विविध मेळाव्यात जातिनिहाय जनगणना आणि ५०% आरक्षण मर्यादा रद्द करण्याची मागणी करतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसींच्या थोबाडावर ओबीसींच्या मागण्या फेटाळल्या. तरीही भरपूर ओबीसींनी मोदींना मतदान केले. माझ्या ओळखीतील फक्त एक हिंदु ओबीसी कुटुंब सोडून सर्वांनी मतदानात मोदी - मोदी केले. जर हिंदु मराठा समाज आणि ओबीसी समाज स्वतःच्या आरक्षणाबद्दलच्या काळजीवर मतदान करणार नाही, गंभीर होणार नाही, तर त्यांच्या काळजीला राजकारणी काहीही भाव देणार नाहीत. यात स्वतःच्या मुद्यांवर मतदान करत नाही, त्या समाजाचा दोष असतो, राजकारण्यांचा नसतो. मुळात हिंदु मराठा विरुद्ध ओबीसी आरक्षण संघर्ष ५०% आरक्षण मर्यादेमुळे होतोय. भारतीय राज्यघटनेच्या कोणत्याही अनुच्छेदात ५०% आरक्षण मर्यादेची अट नाही. इंद्रा सहानी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ५०% आरक्षण मर्यादा ठरवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाला विरुद्ध कायदा करण्याचा केंद्र सरकार, संसदेला अधिकार आहे. राजीव गांधी सरकारने शहाबानो खटल्यात आणि नरेंद्र मोदी सरकारने अरविंद केजरीवाल खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाला विरुद्ध संसदेत कायदा केला होता. हिंदु मराठा आणि ओबीसी यांनी एकमेकाविरुद्ध संघर्ष करुन काहीही उपयोग होणार नाही. दलित, आदिवासी, ओबीसी, मराठा यांना केंद्र सरकारवर दबाव आणावा लागेल. जसे शेतकऱ्यांनी वर्षभर चळवळ केली आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारला तीन वादग्रस्त शेती कायदे रद्द करण्यास भाग पाडले, तसे दलित, आदिवासी, ओबीसी, मराठा समाजाला एकत्र येऊन विविध प्रकारे चळवळ करुन ५०% आरक्षण मर्यादा रद्द करण्यास आणि जातिनिहाय जनगणना करण्यास नरेंद्र मोदी सरकाराला भाग पाडू शकतात. येथे दोन गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात, (१) जर नोकरी आणि शिक्षणातील आरक्षण अधिकार आहे, तर नोकरी आणि शिक्षणाच्या मुद्यावर मतदान करणे, हे कर्तव्य व जबाबदारी आहे. (२) MSP कायदा (Minimum Support Price, Act / किमान समर्थन मूल्य, अधिनियम) हा शेतकऱ्यांचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कोणत्याही चळवळीमुळे या मुद्याला धक्का लागता कामा नये. आरक्षणासह या मुद्याची सुद्धा सर्वांनी काळजी घेतली पाहिजे. (या तिन्ही लेख - भागातील मते माझी वैयक्तिक मते आहेत. इतरांची मते वेगळी असू शकतात) - झेनझो कुरिटा.

शरद पवार मराठा आरक्षण दयाच नाही

Jativadi Maratha jarage 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅

@haridisle6734

17 күн бұрын

Tuzya aaivar chadhla ka re aaizawadya... bapala asach bolto ka gharat

सर तुमी मराठाविरोधी आहात का समाजाला खरी माहीती सांगा खर बोला चोर पाठीशी घालु नका