बापट साहेब एकदम बरोबर आहे 👍👍 खोटे बोलापण रेटुण बोला या सरकारनी मराठा समाजाची दिशाभूल केली आहे

कायदेतज्ञ उल्हास बापट सर आणी कमलेश भाउ आपल्या बद्दल लोकांमध्ये खुप आदर आहे. आपल्यावर खुप विश्वास आहे. आपण दोघांनीही सत्त्याची कास सोडु नये ही विनंती.

💯 दिशाभूल आहे voting साठी, कोर्टा मधे ह्यांचे च लोक फेल करणार आरक्षण आणि तो पर्यंत लोकसभा निवडणुकी मधे ह्यांचा पूर्ण वापर करुन झाला असेल..

@ismaelshaikh5807

5 ай бұрын

😭😭😭😭😭❌❌❌❌❌🚩🚩🚩🚩🚩

Bapat sir speak as per law .100% right

ह्या माणसाला एकाव वाटते... काय कायदा सांगितला आणि विश्लेषण केलं....बापट साहेब❤एक नंबर🎉polity teacher❤

मुळात मागासवर्गीय कोन 1)अत्याचार, अन्याय, अशिक्षित, दारिद्र्य, दुर्बलता, अस्पृश्य, मैला सफाई कामगार इत्यादी

लोकशाही चॅनेल खूप खूप आभार 🚩🚩🚩🚩🚩

शेवटी बापटच very nice explanation sir🙏

Great news channel :- लोकशाही मराठी.

खुप सखोल विवेचण मार्गदर्शन उल्हास बापट सरांनी केले ़ राज्य व केंद्र सरकारने याच गाईडलाईन वर आधार माणुन पुढची आरक्षण प्रश्न सोडवण्याची दिशा ठरवली तरच टीकाऊ आरक्षण तातडीने मराठा समाजाला मिळेल । धन्यवाद । प्रदीप वाखारे

अभ्यासपूर्ण स्पष्टीकरण 👍

मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याचा निर्णय म्हणजे एकाला न्याय दुसर्‍यावर अन्याय. 17% मध्ये आधीच 374 जाती आहेत त्यात कोट्यावधी मराठा समाज येत असेल तर कुणालाच फायदा होणार नाही हे थोड्याच दिवसात दिसेल.

@balasahebbarde49

5 ай бұрын

यात पैसे वालाचं पुढे जाणार गरजवंत मागे पडणार

@JayvantGavkar-xh8zm

5 ай бұрын

@@balasahebbarde49 👍

@user-wu2yv1jg3l

5 ай бұрын

Tu obc aasil tar sodun de

@JayvantGavkar-xh8zm

5 ай бұрын

तु पण मागास मी पण मागास. एक obc कोटी कोटी obc.

@shine2357

4 ай бұрын

Education fee madhe changlach fark पडेल

एक गोष्ट स्पष्ट आहे,मराठ्यांना पूर्ण आरक्षण मिळालेले नाही.पण बऱ्याच प्रमाणात त्यांना कुणबीचा फायदा होईल.दुसरी गोष्ट अशीकी आता कोर्टबाजी होईल.ते सुरूच राहील.पण महाराष्ट्र आता निवांत तरी होईल.

@prravindrass

5 ай бұрын

G.R ह्याला लगेच लागू केले जात नाही , त्यावर विचार विनिमय केले जातात , चर्चा होणार , हरकती मागविल्या जाणार मग पुढे त्याचे कायद्यात रूपांतर...( इथे सरकारने मुद्दाम 16 फेब्रुवारी 2024 तारीख दिली...कोर्टात जाऊन कोणी तरी स्टे आणावा म्हणून कदाचित ) ऑर्डीनांस: कायम स्वरुपी कायदा...हे शस्त्र सरकारने मुद्दाम वापरले नाही . सरसकट मराठा आरक्षण : सरसकट सर्व मराठ्यांना आरक्षण ह्या गोष्टीचे काय हे अजिबात कळून येत नाहीये ... अथवा सरकार तसे काहीच देणार नाहीये हे पहिले लक्षात घ्या . ज्यांच्याकडे जुनी पण माहीत नसलेली कुणबी ही जात होती ( पणजोबा पासून ) त्यांनाच मिळणार पण...त्यांना आता तसे हवे असेल तर EWS किंवा OBC यातून एक काही निवडावे लागेल . ( सरकारने नवीन आणि ठोस असे काहीच दिलेले नाही , जुनी जी पध्यत चालत आली आहे त्या नुसारच फक्त सगळ्यांना सांगून तीच पद्धत सरकारने सादर केली आहे ) ; न्याय मिळाला नाही आणि मिळणार ही नाही असे वाटत आहे.. सरकारी ड्राफ्ट... होय ड्राफ्ट म्हणजे मसुदा नीट वाचला तर नियम " ज " नुसार फक्त पितृसत्ताक प्रमाणेच जात मानण्यात येतील..( सजातीय विवाह मानण्यात येईल फक्त ) आई कडून नाही अथवा तिची नाही... मला कळलं नाही जारांगे पाटील यांनी पण हे वाचले नसेल का ?... सरसकट मराठा आरक्षण हवे ही मागणी होती तीच काय झालं ?... नातीगोती हा शब्द घातला पण त्याचा काहीच फायदा होताना दिसणार नाही...कारण आंतरजातीय लग्न जरी झाले असेल तरी त्या नुसार जात प्रमाणपत्र फक्त पित्याची जात जी पणजोबा पासून आहे तीच लागणार. नियम ५ उपनियम: पितृसत्ताक नुसारच ; कुणबी नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्त नात्यातील काका , पुतणे , भाव भावकी मधील असा नातेवाईक , अर्ज दराने असे शपथ पत्र मिळवून दिल्यास सरकारी चौकशी करूनच मगच त्याला तसे पत्र देण्यात येईल . ( जर आईची जात लागणार नसेल तर तर काय फायदा आहे , कारण असे कसे शक्य आहे की कुणबी नोंद पणजोबा पासून नसताना ती आता कशी काय लागेल आणि म्हणून सगे सोयरे या शब्दाला अर्थ राहत नाही ) . कुणबी या शब्दाची व्याख्या सरळ करायला हवी होती...म्हणजे ने शेतकरी आहेत ते सर्व कुणबी असे ग्राह्य धरण्यात यायला पाहिजे होते कारण सरकार असे शब्दांचे खेळ करून नेहमी फसवते... सरळ पने जे शेतकरी ते कुणबी आणि त्या सर्वांना कुणबी मधून आरक्षण असे करायला हवे होते ... परंतु... फसवले गेले आहेत सगळे... आणि फसले आहे आंदोलन...कारण याला न्यायालयात चॅलेंज नाही करता येत .

@nileshshinde4137

5 ай бұрын

Dada je case certificate bhetla ahe tya sathi caste validity lagta jyane karun tumhi goverment che benefits gheu shakal jar tee bhetla tar naki Vijay jhala

@xcyberscar4992

5 ай бұрын

पन हे आरक्षण टिकत नाही

G.R ह्याला लगेच लागू केले जात नाही , त्यावर विचार विनिमय केले जातात , चर्चा होणार , हरकती मागविल्या जाणार मग पुढे त्याचे कायद्यात रूपांतर...( इथे सरकारने मुद्दाम 16 फेब्रुवारी 2024 तारीख दिली...कोर्टात जाऊन कोणी तरी स्टे आणावा म्हणून कदाचित ) ऑर्डीनांस: कायम स्वरुपी कायदा...हे शस्त्र सरकारने मुद्दाम वापरले नाही . सरसकट मराठा आरक्षण : सरसकट सर्व मराठ्यांना आरक्षण ह्या गोष्टीचे काय हे अजिबात कळून येत नाहीये ... अथवा सरकार तसे काहीच देणार नाहीये हे पहिले लक्षात घ्या . ज्यांच्याकडे जुनी पण माहीत नसलेली कुणबी ही जात होती ( पणजोबा पासून ) त्यांनाच मिळणार पण...त्यांना आता तसे हवे असेल तर EWS किंवा OBC यातून एक काही निवडावे लागेल . ( सरकारने नवीन आणि ठोस असे काहीच दिलेले नाही , जुनी जी पध्यत चालत आली आहे त्या नुसारच फक्त सगळ्यांना सांगून तीच पद्धत सरकारने सादर केली आहे ) ; न्याय मिळाला नाही आणि मिळणार ही नाही असे वाटत आहे.. सरकारी ड्राफ्ट... होय ड्राफ्ट म्हणजे मसुदा नीट वाचला तर नियम " ज " नुसार फक्त पितृसत्ताक प्रमाणेच जात मानण्यात येतील..( सजातीय विवाह मानण्यात येईल फक्त ) आई कडून नाही अथवा तिची नाही... मला कळलं नाही जारांगे पाटील यांनी पण हे वाचले नसेल का ?... सरसकट मराठा आरक्षण हवे ही मागणी होती तीच काय झालं ?... नातीगोती हा शब्द घातला पण त्याचा काहीच फायदा होताना दिसणार नाही...कारण आंतरजातीय लग्न जरी झाले असेल तरी त्या नुसार जात प्रमाणपत्र फक्त पित्याची जात जी पणजोबा पासून आहे तीच लागणार. नियम ५ उपनियम: पितृसत्ताक नुसारच ; कुणबी नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्त नात्यातील काका , पुतणे , भाव भावकी मधील असा नातेवाईक , अर्ज दराने असे शपथ पत्र मिळवून दिल्यास सरकारी चौकशी करूनच मगच त्याला तसे पत्र देण्यात येईल . ( जर आईची जात लागणार नसेल तर तर काय फायदा आहे , कारण असे कसे शक्य आहे की कुणबी नोंद पणजोबा पासून नसताना ती आता कशी काय लागेल आणि म्हणून सगे सोयरे या शब्दाला अर्थ राहत नाही ) . कुणबी या शब्दाची व्याख्या सरळ करायला हवी होती...म्हणजे ने शेतकरी आहेत ते सर्व कुणबी असे ग्राह्य धरण्यात यायला पाहिजे होते कारण सरकार असे शब्दांचे खेळ करून नेहमी फसवते... सरळ पने जे शेतकरी ते कुणबी आणि त्या सर्वांना कुणबी मधून आरक्षण असे करायला हवे होते ... परंतु... फसवले गेले आहेत सगळे... आणि फसले आहे आंदोलन...कारण याला न्यायालयात चॅलेंज नाही करता येत .

@Shelarpatil

5 ай бұрын

Perfect analysis

@Anjlimhaske3355

5 ай бұрын

Mg bhava sarkaran game kela aapla😢

perfect set of questionnaire, and perfect answers given by Bapat sir

नोदी नुसार आरक्षण देणार होते आणि ते घेणार होते तर त्यासाठी येवढे पर्यंत येवढा वेळ आणि येवढा खटाटोप कशासाठी. हे नोदी आज सापडल्या तर येवढे दिवस त्या नोदी कुठे होत्या.

@mdr3132

5 ай бұрын

आरे भावा sage सोयरे म्हणजे Jarange+BJP+शिंदे=BJP.. याचा अर्थ शिंदे ना मराठा नेता प्रस्थपित करून. मराठे मत. मिळवणे.37.lac data मिळाला आहे तो s. कोर्ट मध्ये जमा करनार आणि s. कोर्ट मराठा मागासलेला आहे हे मान्य करनार. आता राज्याला अधिकार आहेत्.2024.लोकसभा BJP LA मत द्या

@Madhyamvargiy

5 ай бұрын

Ya jya 57 lakh nondi sapdlya mhntayt ..nkii tya नवीन आहेत का अगोदर ज्या लोकांना already obc ahe त्याच्याच नोंदी आहेत

@Rs-vi6uh

5 ай бұрын

​@@Madhyamvargiy जुन्या नोंदी आहेत. मूर्ख बनवला आहे जनतेला.

@Manyabhai123

5 ай бұрын

जुन्या नोंदी आहे नवीन फक्त थोडे च मिळाल्या आहेत​@@Madhyamvargiy

@Manyabhai123

5 ай бұрын

एकंदरीत मराठा आरक्षण यावर काही तरी फसवणूक. होत असेल अस वाटतेय

दिशाभूल केली मराठा आरक्षणावर ह्या सरकारने

खुप छान सर सर्वच पितळ उघड पडतय सरकारच हे दिलेले मराठा आरक्षण व्यर्थ आहे....असेच समजावे लागेल...

Great fan of bapat saheb knowledge 👍👍TRUTH ALONE TRIUMPHS

Nice covering 👍

अगदी बरोबर साहेब.

खूप खूप धन्यवाद सर 🙏🙏

आमचा स्वाभिमान लोकशाही त्रिवार धन्यवाद

Court madhe tiknar nahi. Sage soyare chi definitions change keli aahe

OBC Reservation ला खूप मोठा धक्का लागला आहे, हे तितकच खरं आहे.😢😢

@HumHainYogi

5 ай бұрын

एक मार्ग आहे. ज्यामुळे 50% चा कोटा ही ओलांडला जाईल आणि सुप्रिम कोर्ट पण काही करू शकणार नाही. जर राज्यसरकारने मराठ्यांना कायदा करून आरक्षण दिले आणि मग तो कायदा भारत सरकारने (Central Govt.) घटनादुरुस्ती करून संविधानाच्या ९ व्या अनुसूचित (9th Schedule) मध्ये टाकला तर...सुप्रीम कोर्ट देखील यातील कायद्यांचे न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review) करू शकणार नाही. यासाठी फक्त एकच काम महाराष्ट्र सरकारला करावे लागेल ते म्हणजे अशी घटनादुरस्ती करण्यासाठी भारत सरकारला convince करणे.😮 बघा solution पटतंय का तर..😮

@Janvi_741

10 күн бұрын

Obc madhil maratha समाजाला aarkshion he yogy आहे

❤मराठ्यांवर इतकि वर्षे अन्याय झाला आणि त्यांनी एवढा सहन केला, परंतु आरक्षण हे त्यांचा हक्क आहे

Reporter asked right questions 👍👍

Bapat sir always fabulous with their constitusional facts 🎉❤

मराठा समाजाची सरकारने दिशाभूल केलेली आहे...आपण मराठी लोक युद्धात जरी जिंकलो असलो तरी तहात हरलो आहे...

प्रथम केन्द्र सरकारच्या संबंधित खात्याने काही निमित्ताने लोकशाही न्यूज चॅनेलवर घातलेली बंदी उठवली गेलीय.खास अभिनंदन.

यशस्वी दिशा भूल 😂जय महाराष्ट्र

बापट सर तुम्ही जे शांत पणे आणि कोणाचीही बाजू न मांडता जो कायदा सांगता त्या बद्दल तुमचे अभिनंदन व आभार

@sanjaykamble7655

5 ай бұрын

गुणरत्ने सदावर्ते नि बापट सरान कडे कस बोलायचं ह्याचा क्लास लावावा

Perfect analysis Sir.. Thank for enriching us through right knowledge..

खेळ मांडला आहे 😢😢😢

कुणबी म्हणजेच मागास 30% मराठा वर्गाला खूप वर्षांनी दाखले मिळून लाभ घेता येईल, आणि ते न्याय्य आहे.

हे खरं आहे

Great sir

काहीही असो ते पहले ५७ मोर्चे केले येवढं पण भेटलं नवत जे झालं त्यात समाधान मना होईल हळू हळू 🙏majak नाही येवढं पण होत

कुणब्याची जात यावर कायदेशीर चर्चा होणे गरजेचे आहे..... तरच micro obc ला न्याय मिळेल.

Contact boltay Sir. Rokthok vishleshan kartay.. 💯💯💐👍🙏🙏

जातीनिहाय जनगणना करावी लागेल हा सर्वांत सोपा उपाय आहे . सर्व आरक्षणाचे प्रश्न सुटतील. कोणता समाज शैक्षणिक दृष्ट्या, आर्थिक दृष्ट्या, सामाजिक दृष्ट्या मागास आहे किंवा पुढारलेला आहे याची महिती पुढील काळात धोरण ठरवताना उपयोगी पडेल. आरक्षण फायदा कोणी घेतला, कोणाला किती झालाय, नक्की फायदा झाला का नाही असे बरेच प्रश्न सोडवता येतील.

@akshaykumar-hr2cx

5 ай бұрын

कोई फायदा नही होगा बल्कि इसके बाद आरक्षण के लिए एक अंतहीन लड़ाई शुरू हो जाएगी!.....जिन जातियों की संख्या कम रिपोर्ट होगी वे इस जनगणना पर सवाल खड़े करके उसे नकार देंगे !.....साथ ही किसी एक श्रेणी में आने वाली कम प्रभाव वाली जातियां उसी श्रेणी की ज्यादा प्रभाव वाली जातियों पर आरक्षण का सारा लाभ लेने का आरोप लगाते हुए अपने लिए अलग आरक्षण का मांग करेंगी!.......

@SG-jg4dm

5 ай бұрын

Konalach nasle pahije ata saman nagri kayda ana sagle vad sutil

@thinkbettertobest7747

5 ай бұрын

@@SG-jg4dm समान नागरी कायदा व आरक्षण वेगळे मुद्दे आहेत .

@SG-jg4dm

5 ай бұрын

@@thinkbettertobest7747 Ho pan tytSobat arakshan cha pan end kela pahije saglya babtit smanata havi

आरक्षण मिळेल का नाही याचा अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट देईल असे वाटते

बापट साहेब आपण सांगितले होते घटने प्रमाणे शिवसेना ऊद्बव ठाकरें साहेबा नां मिळेल शिवसेना शिंदे साहेबाला मिळाली

Bapat sir right

प्रामाणिक माणूसाला फसवले का? खूप वाईट ,पण लढले , गरीब मराठ्यांना फायदा झाला पाहीजे

स्पष्ट आणि सत्य

दिशा भुल केली आहे

कोर्टात टिकणार नाही.

मागासवर्गीय आयोग सर्व्हे ऑन लाईन खुला प्रवर्ग ऑप डाऊनलोड करून सुरू आहे ५०टक्के खुला प्रवर्ग यांचा सर्व्हे संपूर्ण महाराष्ट्रात फक्त १० दिवसात पूर्ण होत आहे पूर्ण जातीचा संपूर्ण महाराष्ट्रात खुला सर्व्हे फक्त एक महिन्यात होऊ शकतो असे माझे मत आहे कारण मी सर्व्हे प्रगणक आहे🙏🙏

बाबट साहेब कोर्ट घालुन असतो घरात...हा जे बोलतो ते सगले ऊलट होत

बापट सर,340 कलम सांगते पारंपरिक सामाजिक व शैक्षणीक मागास गटाना आरक्षण द्यावे.लिन्गायत,जाट ,गुर्जर इत्यादी परम्परागत प्रतिष्ठित जातीना ते सामाजिक मागास नसतानाआरक्षण कसे देणार ते सांगावे, ते आर्थिक दृष्टीने गरीब आहेत.मान्य.हे स्पष्ट केल्यास OBC चा विषय सोपा होईल.

Fakta andolakani Mumbai madhe na yeta parat jave uasathi ghetlela GR hatat tikavalay ka???

जो ओबीसी असेल त्याने गुणरत्ने सदावर्ते पाठीशी रहावे

जनतेचा पैसा अपव्यय करण्याचा कार्यक्रम सध्या सुरू आहे. लोकशाहीला लागलेली किड जनतेच्या कर रुपी पैसा फस्त करण्याचा उद्योग सध्या सुरू आहे. पारदर्शी पणे उघड लूट चालू आहे

Supreme court madhe nahi tiknar as per ulhas bapat sir

कस काय यश आले जरांगेंका काय मीळाले मराठ्यांना कळले नाही 😂😂😂😂😅

दाखवायचे दात आणि खायचे दात वेगळे

बाप त साहे ब ekdam brobr aahe

Castwise census is the last and 100% solution on this problem,please note

Game

👍🙏🙏

बापट 100टक्के बरोबर आहे

Only manoj j patil Kayada badalanyachi takad maratha samajamade Ham sab jarange

@Anjlimhaske3355

5 ай бұрын

Jarange pn fitur zale ase aikle

aaj pasun maratha bhandavi apalya kontya relative la kunbi nond asel tr shoda ata fakt shapatpatra karun certificate bhetnar ahe fakt relative madhe konakade ahe bhaga to relative konta pn chalel mg

Support

Saheb he jarange yana sanga

I am doubtful about reservation to Maratha samaj

5:36

ओबीसी चे सर्व्हेक्षण झाले पाहिजे

Bapat saheb seedi baat no bakwass

मराठा खडा तो सरकारसे बडा टिकनारच 🎉

@Rs-vi6uh

5 ай бұрын

उगाच काय पण. ४ थी नापास देणार तुला आरक्षण. बरं आहे ना. 😂😂😂

@lollygamer_00

5 ай бұрын

आरे बाबा निट अभ्यास कर पहीले

बापट सर, पण जर कुणबी प्रमाणपत्र एखाद्याला मिळालं तर स्वाभाविकच तो obc मध्ये जाणारच ना? कारण यापूर्वी जे कुणबी होते त्यांनी obc चा लाभ घेतला आहे. Please यावर तुमचं काय मत आहे?

@hmmumm2164

5 ай бұрын

60 lakh kuthe 5 koti kuthe😂😂

सर तुम्ही बोलात 50 टक्के वाटून घ्या आरक्षण माग उद्या इतर जातिचे लोक पन् आरक्षण मांगतील त्या 50 टक्के मध्ये मग् सरकार ने काय केले पाहिजे मग् ? कायदा काय सांगतो सरकारी भूमिका काय असली पाहिजे ?

दिशाभूल आहे.

ओबीसी चे मागासपन कधीही तपासले नाही

आरक्षण दिशाभूल आहे

ओबीसी नी या सरकार मद्ये असलेल्या एका ही पक्ष आणि नेत्या ला मत देऊ नका

तुम्ही तज्ञ असाल तर तुम्ही त्यात गरजवंत मराठयांचा बाजुणे मांडण्याचा प्रयत्न कर

शेवटी काय मराठे हे कुणबी होणार, मराठे वरच्या जातीतून खालच्या कुणबी जातीचे होणार, पन् हे पुरोगामी उच्च मराठा लोकांना कसे पचनार. आणी माग कुणबी मराठा आणी OBC काय करणार कारण त्यांच आरक्षण आणी लाभ हा सर्व मराठा समाज्यला भेट्नर याचा तोडगा मराठा, कुणबी आणी OBC कसा काढणार.

@dgjkm00933

5 ай бұрын

Hat ❤d**

Bapat khare boltat karan tyancha abhyas aahe

60℅ reservation aahe EWS sobat.... Teva 50℅ chi limit kute geli hoti??)

जरागे obc चे आताच नियम ओरिजिनल obc ला लागू होईल का

एक बटाटा लाख बटाटा.😂😂😂😂😅😅

Bapat sir will gave corre ct statement but not perfect this can be carrct when all caste serway data collection by sanity of gavt then supreme court can deside this matter.

आता पर्यत कुणी मेन मुध्यावर हात हातला नव्हता.पुढे काहीही हो.पाटील साहेबाऺच अभिनऺदन.

Maratha magas nhi.patil lok ahet.tyana kay garaj aarakshan chi

Arakshan zaroori he aj bhi desh k gaon gaon me jaati k roop me logon ko banta jata he aur yah satya he ise koi jhuthla nahi sakta ,pr mera sbse swal he un tadpaye gaye logo me se kitne log arakshan ka fayda utha pate he Yah sach he ki desh ki soch badalna boht lamba kam he aur kai bar namumkin bhi prateet hota he Pr paisa aur auhda hi he jo jaaatiwad ki janjeeron ko tod sakta Aj ki tareekh me arakshan ka fayda uthane wale log wohi log he jo jati k janjeeron ko tod chuke he ,aisa nahi he ki unhe paisa ane se log saman roop se dekhne lg jayenge pr yah bhi satya he ki yah wahi log he jo gaun me bethe us gareeb vyakti ka haq kha rahe he jis pr asli jati wad hota he ,jisne asli utpidan dekha he Kehne ka tatprya yahi he ki desh me aise kai log he jinki soch nahi badli ja skti ,arakshan ki avshyakta he zaroor he pr zaroorat mando ko to dijiye yah arakshan wah gareeb jo gaun me he jise ache school me jane ka mauka nahi mila he jo achi coaching nahi le skta he ,arakshan yadi usi vyakti ko diya jaye jo angrezi school me pdhta he ,achi aur mehngi coaching le skta he to arakshan ka kya fayda. jat pat ki jad, vah gareeb, wah gaun ka ilaka jaha yah bhed bhaw sabse zyada aur sbse bhaynkar hota he waha to dalito aur tribal logo ki sthiti me koi badlaw a hi nahi raha......

9:51 😂😂😂

इतर समाज आक्रमक झाले हे तुम्हाला कसं कळलं, विनाकारण असे विधान करून लोकांना भडकवु नका, प्रसार माध्यमांनी संयम दाखवावा.

Patrkar mahoday, ha ordinance nahi Draft aahe

सर,EWSआरक्षण धरून आता 50% पेक्षा जास्त आरक्षण म्हणजे 60% झाले की।

@anand1311

5 ай бұрын

ते घटनादुरुस्ती करून मिळालं. जातीवर आधारित नाही, तर आर्थिक आधारावर मिळालं. एकदा मराठ्यांना आरक्षण दिलं, तर देशभर जाट गुर्जर पाटीदार राजपूत ह्या प्रबळ जाती आरक्षण मागायला लागतील आता.

@ShreyashChallawar

5 ай бұрын

It is not on the basis of cast it is for all economical week people in general category

@xcyberscar4992

5 ай бұрын

​@ShreyashChallawar पण 50% टक्केच्या वर तर गेल ना ओबीसी चा आरक्षण वाढवा मराठ्यांना पण द्या

Jotiram..dnyanu..sapkal..atpost..kalamwadi....taluka...walawa...dist...sagnli

Maratha samajala chokalet deun tumhi aamcha ghat kela sarkar...😢

आरक्षण हे काय गरिबी हटाव कार्यक्रम नहीं

Maratha ani Maratha madhe avishwas tayar karaycha kat(plan) suru jhala ahe

Loksabha nivadnukì javal aala ahe mhnun tyana parat pathvaycha hota

50% टक्केच्या वर आरक्षण देता येत नाही तर ews कस काय आहे

शेतात नुसकान न व्हावी म्हणून लावतात तसे वाटते

गरिब बिचार्या मराठा समाजाचे congratulations 😂

तुम्ही स्वतः १० वर्षासाठी सुप्रीम कोर्ट judge zalat tar बरं होईल ना