नए आपराधिक कानूनों में 'कितना नया-कितना पुराना' पर प्रोफेसर फैजान मुस्तफा सर ने बहुत ही सही व सटीक विश्लेषण किया है... इस महत्त्वपूर्ण परिचर्चा के लिए आपका बहुत धन्यवाद आशुतोष जी...👌👍🙏🙏

@user-iu8mt7hn1z

7 күн бұрын

Lord MACAULAY HAD TAKEN MORE THAN 10YRS TO FINALIZE & IMPLEMENT IPC !!! IT'S STILL IN PAKISTAN!!

@RameshChand-qf4gv

Күн бұрын

इस कानून में झांसा और बेला फुसलाना के जबरदस्त दुरुपयोग की संभावना है क्योंकि 1718 साल के बाद लड़कियां महिला अच्छा बुरा सब समझने लगती है

We are welcome to prof Faizan Mustafa Ji one of the best true honest great man l know him and appreciate, save India 🇮🇳

बेहतरीन discussion है। मानवीय मूल्य ताक पर आ गए।

सबसे अधिक खतरनाक है पुलिस कस्टडी।

@umesh952

5 сағат бұрын

These laws are beneficial for large part of population who do not believe in violence, not part of civil unrest, not part of criminal activities. Had 'Raul Gandhi(congress) come to the power, he would have also tightened the laws. He already called Hindus violent. We have seen Meitei & Kuki violence. Congress policies over the years made social divide in Indian population . Now we are on the brink of civil war or public unrest. You see same situation in European countries. Germany, France, UK, Spain etc. Apparently you need some draconian laws to deal with people spreading violence, commiting crimes behind unrest. It that simple explanation. These Zandu experts and Zandu journalist wants civil unrest and anarchy in society to grab power by force. This why govt gave more power to Police to curb crimes and violence in society. Good move by the govt. They are finding difficulties in spreading anarchy and civil unrest in country. That is why talking against laws.

जय-जय सविंधान जय-जय भारत

Faizan Mustafa is a very learned genius of legal field and he is a very progressive person, I being a lawyer always look forward to hear his view points and he has given very balanced and upright opinion on the new laws. The way these laws were passed after suspending 170 MPs everyone had a doubt about the content. The parliamentary debates on the acts and laws are must they always help in bettering the acts. BJP MPs have been reduced to except everything without application of mind but still collective discussion of all the parties could have sharpen the act. That's why It's always said that democracy in TRUE form is must for a common man.

Thanks for bringing a luminary like Faizan Mustafa on Satya Hindi..... He is the most authoritative voice on these issues......

ये संविधान 🎉 बदलने की दिशा में कदम है 🎉🎉

@pansinghnegi9110

2 күн бұрын

भारत का sambidhan भी तो अंग्रेजो के ही द्वारा बनवाया गया,,,5 देशों के संविधान से , ऑर्टिकल ले कर बनवाया गया,,, भारत के हिसाब,, तो बना ही नहीं,,,

@pansinghnegi9110

2 күн бұрын

अगर,, हिन्दुस्तान के हिसाब से,, देश or संविधान बना होता तो,,, आज ये,, धार्मिक उन्माद पैदा नही होते,,,, आतंकवाद,, नस्सलबाद,,,खलिस्तानबाद ,,, हिन्दू,,, मुस्लिम,,, सिख,,, ईसाई,,, धार्मीकबाद,,, नही होते,,,

फ़ैज़ान साहब बहुत विद्वान आदमी है वकीलो को इनसे सीखना चाहिए

क्या जिन नेता पर serious crime की, F, I, R. हो तो उनको चुनाव contest करने दैना चाहिए

@OmPrakash-kg3mm

6 күн бұрын

@@ashuahmed1896 शक्तिशाली व्यक्ति किसी के भी खिलाफ एफआईआर करा सकता है। इसलिए कोर्ट के निर्णय के अनुसार ही तय होना चाहिए। E

फैजान साहब आप मुस्लिम है , कानून के ज्ञाता तो है , लेकिन बहुत डर डर कर विश्लेषण कर रहे है। आशुतोष जी अच्छा होता अरोड़ा साहब जैसे किसी बड़े कानूनी विशेषज्ञ से विश्लेषण कराया जाय।

तीनों कानूनों में जो सकारात्मक परिवर्तन किए गए हैं वह सब संभवतः तीनों कानूनों में संशोधन करके भी किया जा सकता था।

ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਸੂਤੋਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸੀਆ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਾਂ ਮਗਰ ਆਇਆ ਇਹ ਹਰਾਮੀ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੱਕ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਅਖਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਦੇ ਉਹ ਅਖਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਝੂਠਾ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 182 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਝੂਠਾ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫੀਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹਿਤ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ

Faizan saheb is a very learned man. But today he deliberately perhaps refrained from telling the whole truth.

@kumarpallavchitransh4397

8 күн бұрын

Shrivastav ji... 🤣I can understand

@AftabKhan-lg8uc

8 күн бұрын

He is afraid of

@aminarassai4282

8 күн бұрын

Godi

@MohdAfzal-jj7sx

8 күн бұрын

but Faizan sahab is a pitthu of Angrez

@kumarpallavchitransh4397

8 күн бұрын

@@MohdAfzal-jj7sx keep your mouth shut if you don't know Faizan sir.... He is one of the best legal brain of this era...

धन्यवाद सर,इस मुद्दे पर संवाद जारी रखिए

क्या कानून का पालन हमारा सिस्टम ईमान दारी से करा सकता है, ? सईद अहमद

These laws should have been implemented immediately after 15 August 1947.

The GONDWANA GONDIAN Dravidian Culture is Super SCIENCES TECHNOLOGY society made it ke Sher GONDWANA ke Sher ll आशुतोष ta seva seva Johar Dada. ❤❤❤❤❤❤❤

उलझाओगे नहीं तो, सुलझाओगे कैसे।सरल कानून हो रहा है तो वकील की कोई जरूरत नहीं होगी।

शानदार चर्चा की सर आपने

Good job sir ji

सभी देशवासियों को तीन नये आपराधिक कानूनों को रद्द करने चाहिए वरना पुलिस को मिले असीमित अधिकारों से जनता के मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे।

@vijaykumarpandey7180

5 күн бұрын

Wakil sahab log bhi 8/10sal tak koi bhi case ko lamba tankar kon sa janta ka maulik adhikar ki rakchha karte the janta to pahle bhi footpath par tha or abhi bhi rahegi

Thanks!

झूठे मुकदमें पर सजाएं तो न्यायालय देंगे नहीं। कोई किसी को भी फंसाये।

Being a indian new law must be implemented immediately for national interest. Vandematram Vandematram.

Very nice update of three new laws

बेगुनाह को सजा देने वाले पर अपराध नहीं होगा तो सारी बाते बेकार हैं

@vijaykumarpandey7180

5 күн бұрын

100%

@shankardutt4574

3 күн бұрын

यदि किसी व्यक्ति को पुलिस ने जेल भेजा, और उसके खिलाफ ट्रायल के बाद कोई अपराध नहीं बना, तो उसे जेल भेजने वाले अधिकारी के खिलाफ कारवाई किए जाने का प्रावधान होना चाहिए।

Good 👍 job sir 🎉

कल तक चिंता थीं कि अंग्रेजी कानून के कारण बहुत अधिक समय लगता है अब सुधार के बाद सुधार क्यों कर दिया❓❓ सुधार की गुंजाइश हमेशा रहतीं है, और सुधार हुआ तो और अच्छी बात है

Behtareen janab Faizan Mustafa sahab, maza aaya.

जिन्होंने मनुस्मृति आँखों से देखा भी नहीं होगा वह मनुस्मृति पर ज्ञान बाँट रहे हैं l एक बैल बुद्धि भी हमारे देश में हैं जो रात दिन सनातन धर्म पर ज्ञान बाँटता रहता है l

@whatsappuniversity7702

5 күн бұрын

chadakay ji anmol vachan

Domestic violence Act. 2005 mandate conclusion of case in 60 days but even Delhi, cases are taking more than 8 years.

Very insightful 🙏

Prof. फैजान साहिब को नहीं बुलाना/उनसे चर्चा नहीं करना अन्य टीवी/यूट्यूब चैनल्स के लिए जनता से विमुख होना दर्शाता है ।

thanks. always a pleasure to hear mr faizan mustafa

Thanks Ashutosh ji

आपके कार्यक्रम देखकर दुख होता है, पूरा सच्चा व पूरा निर्भीक प्रतीत नही होता, ऐसा प्रतीत जान पड़ता है आवश्यक नही ऐसा प्रतीत होना सही हो, शायद विवाद पैदा करने के लिये ऐसा करते हों.

Good discussion. Thank you Ashutosh Sir

अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में भी बहुत सुधार की जरूरत है, बहुत दुरूपयोग किया जा रहा है

one of great video great explanation

Thanks for bringing this point.

great discussion

Mustafa sir bilkul sahi bol RAHE hai hai

मेरा मानना है कि हमारे न्याय आधे अधूरे हैं। दरअसल न्याय होता ही नहीं है। मिसाल: अगर कोई व्यक्ति छ: माह या साल जेल में रखा जाता है और फिर सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया जाता है।यह न्याय अधूरा है। होना यह चाहिए कि‌ फर्जी आरोप लगाने वाले लोगों को वहीं सजा मिलनी चाहिए जो लगाई गई धाराओं के‌अंन्तर्गत आरोपी को‌ मिलनी थीं, साथ ही‌ उन लोगों की आय, भत्ते, पेंशन, फंड वगैरह से जुर्माना/हर्जाना/मुआवजा वसूल कर पीड़ित को देने से भरपाई होगी और न्याय होता दिखाई देगा। अलावा इसके पैसे लेकर/किसी को हैरान परेशान करने के लिए फर्जी मुकदमा लगाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा और न्यायालयों में मुकदमों की‌ संख्या घटेगी।

@MS-qg5sx

2 күн бұрын

Good point

Very good analysis and suggestions

Solution is in the hands of honourable judges. They should follow the constitution and allow the Bail without fear. They are independent.

Jury system re-induction is imperative ro curb corruption.

Great information sir 👍

बहुत अच्छी चर्चा. दोनों ने अपनी भूमिका बेहतर ढंग से निभाई.

Yes it is a good interaction about merit and demerit of the laws But Govt effort was more on

Very Nice Presentation Ashutosh

Well explained Mustffa ji

Aap jaisi patrakarita druva tare ki tarha atal stya ha

बड़े बड़े वकील और प्रोफेसर इस कानून कॉ बनाए है . यह तो दो कौडी है उनके सामने

Nice, informative interview & conversation between you & faizan sir ❤

Very articulated views....when Govt will introspect on its 45% criminally tainted members.

पहले अपराधी को दण्ड मिलता था अब अपराधी को अपराध करने पर न्याय मिलेगा।

There are much better personalities than FM who they are much & more experts of Laws.

गली मोहल्लो और स्टेशन स्टेडियम का नाम बदलने की कड़ी मात्र है तीन नए कानून l

हर बदलाव अच्छे के लिए होता है . अग्रेजो के बनाए हुए कानून को बदलना जरूरी था . कुछ कमिया होगी वह समय समय पर दूर होता रहेगा . पुराने कानून में कई सुधार होता रहा है

❤❤

बहुत बढ़िया डिस्क्राइब किया आपने नए कानून को

We may not say old wine in new bottle but definitely it more on taking credit than making

High court aur sc mei bhi Hindi mei argument krne ki permission honi chahiye

What positive changes are there .

Bcz of Britishers were well aware about slave police means no expectation for honesty and continued in Azad Bharat also

Dr Babasaheb Ambedkar's wordings regarding that Administration of Justice Kitna bhi Achcha Ho Aur Agar Usko Chalanewla Achcha Nahin Toh Achcha Laws Bhi Me Matlab Sabit Ho Sakta Hai It is not its true and worthiness in itself Achchhe Kanun KO APP Bura Sabit Nahi Karsakte Albatta It's Value Ko Kam ya Jaada Karsakte Ho

Aam aadami ke liye bahut sahi hai ismein tarikh pay tarikh tarikh pay tarikh nahin Di jayegi

IPC 153, 124 a आदि पर विचार होना चाहिए

स्पेशल ला का भारी दुरूपयोग किया जा रहा है,

Was it not possible to retain IPC etc and to amend according to the requirements of the time? In new Laws article numbers are changed which shall create confusion not only among citizens but in learned lawyers and judges as well.

@user-jb1wn6dp6l

8 күн бұрын

Shake well before application and implementation. 😃

@umesh952

8 күн бұрын

Today all sections can be searched on mobile/computer apps and there is no need to search turning pages of the books.

@AftabKhan-lg8uc

8 күн бұрын

@@umesh952books are paramount

आम आदमी को जो तुम लोग दोनों शातिर intellectual, परोसोगे, उसी ज़हर को सुनने वाले ठीक समझ लेंगे।

Faizan saab is an university himself❤❤❤

@shankardutt4574

3 күн бұрын

No, not agreed with u . Mr. Faizan is concealing the facts knowingly.

Govt to explain regarding changes done in IPC,CRPC & EVEDANCE to be expained up village level so that aware through media etc. These laws to be incuded from 6th standared as a extra subject as a knowleage only. 45% students droping out from 7 to 10 std.Similarly madrasas also teach .

P m l a का कानून आया कोई चर्चा नहीं हुई, परिणाम आज दिख रहे हैं।

🎉

*धीरे धीरे कानून बदलते रहो बाद में संविधान अपने आप में बदल जायेगा इस में कोई संदेह पैदा हो सकता है? आशुतोष जी और फैजान सर आप दोनों को मेरा तहेदिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान जय भारत।

Most Respected Sir We The People of India in general and Muslim Ummah in particular are highly obliged that you have given BEST REMARKS to The ROYAL CRIMINAL LAW OF THE ADMINISTRATION OF JUSTICE ♎⚖️ THANKS 🙏👍 amazing Excellent Amazing Appreciating MAY ALLAH BLESS AND PROTECT YOU AND PRAY YOU FOREVER 💖💞👍🙏⚖️♎🌠🎇💜💝‼️❣️🆔💟💯📍💐📌🍒💚🌹🩵🧡❤️✅💕🔥❤️‍🩹🌎🚪📚💵⭐🧬🌠🎇💜💝📍💐📌🔥

@user-ct8yx7ws4f

3 күн бұрын

There is no Reformation in the system of Administration of Justice

We are agree with you But if anyone was not guilty and unnecessary going to jail after that when realizes who will be punished andvthat time those who gone Jail unnecessary did he gets some things or waste their time or those who blaming they should punish or not pl tell us about these laws,?

Aap ye bhi dekhiye ki jo police remand phle 15 din tk hi rehta thaa..wo ab 60 (for upto 10 years punishment) aur 90 ( above 10 years punishment ) din tk ho gayaa.. ab police sirf ye kahke corruption kregi ki aur police custody mangege..time to time 90 days tk police custody mei rakhege.. bail usi k baad hoti hai.. yaani agar jhuthi complaint bhi ho to utna hi bhugtna padegaa

Kya ye timeline ka paalan possible hai?

New laws are not for the common people, they just make laws which are confusing and cumbersome for the ordinary people. It was and it will remain the same.

If both laws are run parallelly does it will amount to deviation of equality of law?

एक सवाल यह भी कि क्या अब वकालत की पढ़ाई में पुराने कानून आईपीसी, सीआरपीसी और इवीडेंस एक्ट के साथ साथ तीनो नये कानूनों की भी पढ़ाई होगी ? अगली परिचर्चा में कृपया इस पर भी प्रकाश डालें !

The new law was applied first to the poor hawker, who was selling his goods rather than catching any millionaire Modi or Joshi leaving India taking crore of bank loans with him

Md faizan mushalman ke liye 20% reservation ki maang kijiye,rahul jee boltain hai jiski jitni hisedari utni bhagedari

Ashutosh ji aap kuch research kijiye aur krwaiyye ki cybercrime report krne k liye koi arrangement ho..online complaint ki bhi.. aur cybercrime mei hamari police mei ye ability hi nhi ki cybercrime kaise investigation ki jaaye.. abtk kitni complaint huwi aur kitno ko conviction huwi

Jài Sambidhan

Govt took credit forming BHARATIYA laws and increased police custody . Tell Govt to go and see conditions of indian jails and lock up and sanitation condition . SUCH places under trail Criminals are lodging in a small room like catle gots carrying in truck. We people looking politicians just for vote nothing more. Such vidos be published regularly.

Pahle naye kaanoon ka faayda majority ko milna chaahiye

Faizan sahabnot collecting the courage to criticise effectively

Maximum discipline.minimum laws..need of less laws in democracy system.

Police remand increase 15 days to 90 days. Is it right or wrong

Faizan Sahib is a straight Dhooter!He is articulate & trustworthy.🎈🎈👏👏🙌🙏🙏👏

सबसे पहला संविधान और सरकार सिस्टम महाराजा रणजीत सिंघ ने शुरू किया

🤔

Was there to alter it

Police Custody 2) Terrorist ACTS3)????????????????? LAW MUST BE REDUCED 3)It has no meaning must be under the guidance and direction

Infact defunct law were brought after deep Interaction in span of 30 years. No scope wa

Sansad mein bhi Sangol pahuch gya, jiska asar 163 sansadon ke nilamban mein dikha