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In this video, we'll discuss section 9 of the Hindu Marriage Act, which pertains to the restitution of conjugal rights. Learn about the rights of married couples and how they can be restored through legal procedures. Watch now to understand the importance of section 9 in the context of Hindu marriage laws.
वैवाहिक/दांपत्य अधिकार:
वैवाहिक अधिकार विवाह द्वारा स्थापित अधिकार हैं, उदाहरण के लिये पति या पत्नी का एक-दूसरे के समाज पर अधिकार।
विवाह, तलाक आदि से संबंधित हिंदू पर्सनल लॉ तथा आपराधिक कानून दोनों में ही इन अधिकारों को मान्यता दी गई है, जिसके तहत पति या पत्नी को भरण-पोषण और गुज़ारा भत्ता के भुगतान की आवश्यकता होती है।
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 22 पति या पत्नी को स्थानीय ज़िला न्यायालय के समक्ष यह शिकायत करने हेतु सशक्त बनाती हैं कि दूसरा साथी बिना किसी ‘उचित कारण’ के विवाह से अलग हो गया।
वैवाहिक अधिकारों की बहाली की अवधारणा को अब हिंदू पर्सनल लॉ में संहिताबद्ध किया गया है, लेकिन इसकी उत्पत्ति औपनिवेशिक काल में हुई थी।
यहूदी कानून से उत्पन्न, वैवाहिक अधिकारों की बहाली का प्रावधान ब्रिटिश शासन के माध्यम से भारत तथा अन्य समान कानून वाले देशों तक पहुँचा।
ब्रिटिश कानून पत्नियों को पति की निजी संपत्ति/अधिकार मानता था, इसलिये उन्हें अपने पति को छोड़ने की अनुमति नहीं थी।
मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ-साथ तलाक अधिनियम, 1869 (जो ईसाई समुदाय के कानून को नियंत्रित करता है) में भी इसी तरह के प्रावधान किये गए हैं।
वर्ष 1970 में ब्रिटेन ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के कानून को समाप्त कर दिया था।
प्रावधान जिसे चुनौती दी गई है:
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9:
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 वैवाहिक अधिकारों की बहाली से संबंधित है। इसके अनुसार,
जब पति और पत्नी दोनों में से कोई एक पक्ष किसी उचित कारण के बिना ही दूसरे के समाज से अलग हो जाता है तब पीड़ित पक्ष ज़िला अदालत में याचिका द्वारा आवेदन कर सकता है।
यदि अदालत याचिका में दिये गए बयानों की सच्चाई से संतुष्ट है और आश्वस्त है कि कोई ऐसा कानूनी आधार नहीं है कि इस तरह के आवेदन को क्यों खारिज किया जाना चाहिये तो वह वैवाहिक अधिकारों की बहाली का आदेश दे सकती है।
कानून को चुनौती देने का कारण:
अधिकारों का उल्लंघन:
कानून को अब इस मुख्य आधार पर चुनौती दी जा रही है कि यह निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।
वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी।
निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 (Article 21) के तहत जीवन के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के रूप में संरक्षित है।
वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय ने समलैंगिकता के अपराधीकरण, वैवाहिक बलात्कार, वैवाहिक अधिकारों की बहाली, बलात्कार की जांँच में टू-फिंगर टेस्ट जैसे कई कानूनों की संभावित चुनौतियों के लिये एक आधार निर्मित किया है।
याचिका में तर्क दिया गया कि न्यायालय द्वारा दांपत्य अधिकारों की अनिवार्य बहाली राज्य की ओर से एक "जबरन लागू किया गया अधिनियम" (Coercive Act) है, जो किसी की यौन और निर्णयात्मक स्वायत्तता तथा निजता एवं गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है।
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