सारे वकीलों को इकट्ठा होकर इस कानून के खिलाफ supreme Court में संज्ञान देना चाहिए और इसे हटाना चाहिए

@ashokkansal3682

23 күн бұрын

Ab tak oil lane gay the, kio nahi 👬👨‍❤‍💋‍👨

@axcelcrue

21 күн бұрын

Bhai vakilo ki power bhi limited krni chahiye jb dekho kisi ko bhi peet dete hain

@ashokkansal3682

21 күн бұрын

@@qrambabu ab tak so rahe the. Kise vakil ho thu

@ashokkansal3682

21 күн бұрын

@Alex03_346 ji nahi, vaki badhak nahi

@ashokkansal3682

21 күн бұрын

@Alex03_346 , judges, sabse bade badhak hai. Kanun ek hota hai, use judge apni ichchha ke anusaar bana deta hai. Kanoon Bharat me hai hi kaha? Judge hi kanoon hai. Bharat me

में बीजेपी का कोर वोटर पिछले ४० सालो से हु लेकिन इस कानून से इतना खफा हूं की अब बीजेपी को वोट नहीं दूंगा

@bharatbhardwaj1549

23 күн бұрын

I also

@ckjoshi1118

23 күн бұрын

इस गन्दी सरकार ने देश को और देश के नागरिकों को कहि का नही छोड़ा। थु

@devbrattripathi3204

23 күн бұрын

Itna bada jhuth 😂😂😂

@journalist.vijaykant5815

23 күн бұрын

कौनसा कानून हैं, बिना समझे वीडियो के हिसाब से फालतू का कमेंट मत करो

@RadhaKrishan-zi4xc

23 күн бұрын

Me bhi

इतना अत्याचार तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया

@user-nt7st4ih9v

23 күн бұрын

Atyachar k public par hoga hi hoga, aur police walo ki jeb bharegi public ab jyada paresan hone wali hai

@KiranKamalesh

21 күн бұрын

Blaming British for colonial laws and brought laws worse than them 😂 BJP is clearly dictated by world government.

@user-yu6nl9nq4x

20 күн бұрын

जब समय परिवर्तन होना होता है तब ऐसा ही अराजकता फैला है। जब सब नागरिक देश के एक साथ मिलकर सरकार की अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठेंगे तब जाकर सुधरेगा यह देश। ऊपर वाला भी यही चाहता है।

अब पुलिस राज होगा पैसों की कमाई अच्छी होगी।

@ukb5115

22 күн бұрын

Pahle Raj nahi tha kya 😂 kamaae nahi thi kya😂

@ibrahamkhan786

20 күн бұрын

​@@ukb5115Bhai main v police wala hu par maine aajtak galat kisi ko nhi fasaya

जब पब्लिक सर्वेंट k मनमाने व्यवहार से सुरक्षा प्राप्त थी तब भी ये अपनी मनमानी करते थे और अब तो जनता को परेशान करने का पावर भी मिल गया अब तो और परेशान करेंगे ये लोग आम जनता को।

@rishyapritesh6056

23 күн бұрын

पुलिस का कुछ उखाड़ तो आज भी नहीं पाते हो यार

@ukb5115

22 күн бұрын

Ha bhai ab to sirf ek mumalik bacha hai, 😂 nikal lo bhai, aata sasta ho gaya hai bhai😂

@TheSmartEnglish

22 күн бұрын

@@rishyapritesh6056 aisa nahi hai bhai bahut saare police wale aaj jail me hain...Jinhone apradh kiya...Apradhi ka sath diya...Tumko nahi pta hai..Pahle homework karo...Phir kuch bolo.

@TheSmartEnglish

22 күн бұрын

@@rishyapritesh6056 police ka kaam hai duty karna ...Isme ukhadna n ukhadne ka baat kahan se aa gya? Is tarah se to sena k jawan ka bhi koi kuch nahi ukhad sakta ? Lekin phir bhi sena ka log samman karte hain...

@rishyapritesh6056

22 күн бұрын

@@TheSmartEnglish किताबी बातें कोचिंग संस्थान और एकेडमिक डिबेट में अच्छी लगती हैं . व्यवहारिक परिस्थितियां बिलकुल भिन्न होती हैं . मैने आम जिंदगी में कोर्ट कानून पुलिस और जांच की प्रक्रिया देखी है . इस आधार पर एक आम आदमी की हैसियत से में कह सकता हूं की इन कानूनों का बदलाव जनता के हित में हैं . हालांकि इसमें अभी भी बहुत सारी कमियां हैं . जैसे झूठे मुकदमे को इसमें अभी भी गंभीर अपराध नहीं माना गया है . रही बात वकीलों की तो वकील किस तरीके से जनता का खून चूसते हैं वो भुक्तभोगी ही जान समझ सकता है

It will increase Corruption and misuse of Power.

@ahirravi7319

23 күн бұрын

😂😂😂😂

पुलिस को इतनी पावर देना अच्छी बात नहीं हे पुलिस वैसे ही इतनी बदनाम हे

2 कौड़ी का क़ानून पुलिस की गुंडागर्दी कम थी क्या जो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दे दिया गया!

@Adv.vimalmanvar0904

23 күн бұрын

क्योंकी अब पुलिस कोईभी गलत काम करे हम उसके खिलाफ कोई भी आवाज नही उठा सकता। ये 2 कोड़ी के कानून बनाने वालो ने अपनी प्रायोरिटी के लिए ऐसे कानून बनाए है।

@AmirKhan-lc7fd

23 күн бұрын

जय श्री राम।

@FarhaQureshi-lv1hr

23 күн бұрын

I agree

@adv.gauravgupta

23 күн бұрын

@@FarhaQureshi-lv1hr धन्यवाद 🙏🏻♥️

@user-nt7st4ih9v

23 күн бұрын

यह रा* राज है या रा** राज 😮

अब तो Police public ke sath man chaha व्यवहार करेगी । ऐसा कानून नही होना चाहिए। एकदम बेकार कानून बनाया है।

@user-uv1hf1xn5g

23 күн бұрын

Sab badiya hai Apko nhi samjh aa rha kanun to usme govt. Ki koi galti nhi hai

@Adv.vimalmanvar0904

23 күн бұрын

@@user-uv1hf1xn5g अपना काम करो। हम तो कानून जानकर बैठे है हमको मत सिखाओ कोन क्या कर रहा है। ऐसे ही llb की डिग्री लेके नही बैठे है

@anjuverma4972

23 күн бұрын

Smjne wali kya bat h glt h yh kanoon phale hi logo ko nhi jine de rhi thi police ab aur unko chance mil gya bachari janta

@Adv.vimalmanvar0904

23 күн бұрын

@@user-uv1hf1xn5g हमको तो सब समझ आता है हम को मत सिखाओ। हम सब सिख के बैठे है, llb ki डिग्री ऐसे ही नहीं ले ली।

@user-uv1hf1xn5g

23 күн бұрын

@@Adv.vimalmanvar0904 aise hi liye ho tabhi language aisi bekar jaisi hai

Police ki Gundagardi ko badhava milega is se 😐

अब police वाले को किसी से बदला लेना होगा तो official duty मे जा कर अपना बदला ले सकता है.. BJP ने क्या सोच कर ये कानून बनाया पता नहीं.. इसलिये देश को educated PM की जरुदत है. मोदी योगी जैसे नेताओं की नहीं.

@mrazadcreator2876

23 күн бұрын

Sahi hai ye janta ko gulam bana diye।

@ukb5115

22 күн бұрын

Padhey likhe ho na kya ukhad liya😂

@ukb5115

22 күн бұрын

@@mrazadcreator2876 ha aur is gulaam ko social media par khulla chhod diya, Momin hi ho na?

@advchandermohan7273

22 күн бұрын

@@ukb5115 Law किसी advocate या जज ने नहीं बनाया आपकी मोदी जी की सरकार ने बनाया है जी. आपको इतना भी नहीं पता. इसलिये बोलता हूँ.Read construction of India and Law making power.

@HimanshuShuklaMACLFS97_22

22 күн бұрын

Sirf Kaala coat pehen lene se vakeel nahi ban jaaata koi. Sakiri vasu case jaise 156 par lagta tha usi prakar 175 par bhi as it is lagega. 156 me bhi Judiciary ka control police par nahi tha dhangg se padha likha karo. Aur interference ho bhi nahi sakta due to Artice 50 of the Constitution. Sirf High court ko power hai Inherrent power exercise karte huve ya 226 ke case me interfere karne ka. Kuch nahi badla hai sab same hai in the light of previous judgements. 4 log ko dekhkar bhed bakri ki taraha bs bolna shuru kardo ye krdiya woh kardiya govt. ne.

This Section 175 is waste. It should be repealed immediately and should modified. This section actually gives much more powers to the Police.

@ahirravi7319

23 күн бұрын

it's very needed

न्यायालय ज्यादा ही भ्रष्ट है पुलिस बदनाम ज्यादा है ।

हा उस पुलिसवाले और superior ऑफिसर के बयान को भी सुना जाना चाहिए और साथ में जो पीड़ित है उसका भी बयान और साक्ष्यों को देखना चाहिए और मजिस्ट्रेट निष्पक्ष FiR का निर्देश और जजमेंट देना चाहिए❤❤❤❤❤❤

@deepankarkaushik6384

23 күн бұрын

Yehi provision h balki ab police senior officer is bound to give his enquiry report fastly . Police walo ki accountability increase ho gai hai

@niloy725

23 күн бұрын

@@deepankarkaushik6384 Bhai iss law ka effect bhi dekhne ko mila hai kal 3 officers jo ki just newly join kia tha police force mein unko DGP ne suspend kr dia kyunki wo tino ne ek innocent ldke beech sadak pe without any reason assault kia tha

@gauravsinghrajawat9939

23 күн бұрын

Itni masoomiyat

@mrazadcreator2876

23 күн бұрын

Sir g ye sab logo ko gulam banane ka tarika hai।aap kuchh bolne layak nahi rahe,ab dabang aur police milke khub crime karege

Got licence to beat, theaten, corrupt , fabricate false cases ,not to follow laws ,harass complenee, one more common here can not mention,and may mores. 1 Was there any participations of senior judges ?( Bench) 2 Discussion on effectiveness and effects of laws on public life. 3 Aab charo milke aam admi ko lootenge ( Police,Judge, Favoured party of both ,Advocate) Aur Maja sarkar dekhegi. Initially laws are made to benefits British Govt and for Govt and their employees and not for common stupid man.

Ab to ek hi kaam krna he , jaldi se passport Bnwa leta hu yha rha to police wale Bhagwan ban jayega and unki Gulami krni pregi

फर्जी तरीके से कंप्लेन करने वाले को क्या सजा का प्रावधान है की नही नही तो भारी मिस यूज होगा खासकर महिलाओ के मामले में 68% परसेंट अभि भी फर्जी केस हुए हुए है कोर्ट में

Jb police walo ko itne power de gyi h toh insaf to court se bhee nahe melega Or log criminology ke ausar criminal hee banege wo bhee jyada se jyada. Jai ho bnss ki

@rickymehra6768

23 күн бұрын

Sahi baat hai

200% misuse of power will happen to people / corruption will grow / We have already The law should hold every one equal in the interest of justice.

This law will not last for one year... IT will be taken off 😮

इस कानून का दुरूपयोग होगा। इसमे तत्काल सुधार की जरूरत है। पुलिस बेलगाम होकर काम करेगी।

Isko. Change krna he pdega

Basic human right hi cheen liya is hisab se to

पब्लिक को न्याय दे रहें है या सजा, और कोर्ट का क्या वो भी भ्रष्ट हो गईं है

Kala kanoon hai ye police ab kon sa km jurm karti thi jo ye power de di

@AmirKhan-lc7fd

23 күн бұрын

जय श्री राम।

Janta sirf vote dene ke liye h baki sab to janta ke khilaf hota h

इस पर पूनँवीचार करना चाहीये ऐसेभीcrpc 156 का रेर केसमे ही ओडँर होता था

Aanpdo se kanoon bnane ke liye bol diya yahi hoga

अंधा कानून व्यवस्था भी अंधी पुलिस नागरिकों की मदत करने के लिए होती है जो कभी इन्होने की नही, अब तो पुलिस के अत्यचार और अपराध नागरिकों पर शुरू होंगे धीरे धीरे...

अब चोर से पूछा जायेगा कि तूने चोरी की है। फिर उसके घर बालो से पूछी जायेगी की इसने चोरी की है । लेकिन जिसने चोरी करते देखा है। उसकी नही माने जायेंगी ।

@SmartnLegalGuidance

23 күн бұрын

Good Example

@SureshSingh-tq1io

23 күн бұрын

बहुत सही लिखा है

सर, सरकार ने ये कानून जनता के हित में नहीं ये तो चित भी मेरी पट भी मेरी कहावत सही कर दी है।

यह रूल्स केवल पुलिस पर नहीं बल्कि सभी गवर्नमेंट एम्पलाई पर अप्लाई होंगे , और ऐसा भी नहीं है कि कोई पुलिस वाला कहीं भी किसी को भी गाली गलौज या कोई अपराध कर के चला जाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी,

Jis desh mein paper leak 100% paper leak hote hain yaa nhi es baat par doubt ho us desh mein police ko khuli chhut dena apne aap mein pura anyay hai🤔🤔

What is in second point ?You didnt go through it. There is mentioned how he file complain agsinst poloce

नए कानून में संशोधन होना चाहिए , किसी को भी विशेष पावर नही दिया जाना चाहिए

Amit sah ab political revenge lega.

All These KZreadr and lawyers were sleeping till 1st July 2024

@AjAy00826

23 күн бұрын

Brother isme lawyers kuch ni kr skte h kyuki jo laws bnae h wo kuch to soch smjh kr banye honge ab bss dekhna ye h ki jb supreme court me ese cases aaynge to wo kya judgment deti h wha se fir amendment aayenge

@ANONYMOUS-vg9xd

21 күн бұрын

Are bhai, The lawyers have alread filed a petition agianst the three new IPC/CRpC/E.Act. however the SC has rejected the petition with a ground that unless the act come into affect it cannot be impugned Or challenge as such the petition has to be filed only after the Act come into affect.

मतलब जनता आम आदमी तो छोडो खुद न्यायाधीश ओर वकील भी चूप होकार तमाशा देखेंगे. ये तो हद्द करदी. जब ये कानून बन रहाथा तब बार कौन्सिल ऑफ इंडिया की कोई जिम्मेदारी नहीं थी क्या कर रहा था. B.c .i

@AmitVerma-ih2nw

18 күн бұрын

Legislation aur judiciary both are different thing

Bachpan mein ek story padi thi..ki bandar ko Raja ne macchar se bachne ke liye talwar de Diya..uske baad us bandar ne Raja ki naak kaat di..Aaj in bandaron ko bhi talwar de Diya gaya hai..ab ye log public ka naak kaan kaatephirenge...

Sach bolun to Sir ekdam baykar kanun hain cuz bohot polic log acchey nahi hotey kunun ka ku-baybahar v kartey hain so....plz change this Act.......

Dont worey "Adharbhoot dhache" ko bachane k liye Mananiy Sarvochch Nyayalay in sabhi clauses ko jarur sahi karega

Kindly study carefully with proper interpertation

Same was there in old act check crpc 197

Gang rape mai bhi criminals ki starting sankhya 5 laagu ki gai hai, jo bahut hi jyada hai, starting sankhya 2 se laagu honi chahiye thi 2 ya 2 se adhik laagu honi chahiye thi, kripya sarkaar iss pr gaur kre, aur sankhya starting sankhya 5 se ghta kr 2 laagu kre

How come supreme court did nothing to stop these new criminal laws, as everyone knows these laws are passed without debate

Ye dictatorship h... koi PIL dal do yr SC me

Magistrate bole to judge?? Ya sdm or tehsildar kyuki dono ki car ke piche magistrate likha hua hota h

मजिस्ट्रेट तो खुद ही दबाव में आजाऐगा

Well explained 👏🏼👏🏼

Keeping police custody will lead to torture and muder

Yah kanoon normal public mahega padega

Habeas corpus WP U/a 226 HC or 32 in SC file karna padayga

Very interesting and informative video

Asa he to log ab polish vaale ka bhi khun kr skte he kyuki jisko nyaay nhi milta vo to bhot gusse se bhrjata he

Ye lows shi nhi h....😢

Advocate ka Kam information naki ye kahana kya galt kya nhi

Sir new enrollment fee ka kya hua 🙄

@SmartnLegalGuidance

23 күн бұрын

Not listed yet 🥹

Advocates, the largest stakeholders in our judicial system, have not been consulted.

thanks very very useful information

Sir how you came to conclusion that public servant should be taken as a police personnel and superior as police superior. Why the word public servant used should not be kept as it is. Like any public sevant

@SmartnLegalGuidance

23 күн бұрын

Police Officer is Public Servant as per Sec 2(28) of BNS. Then as per sec 175 & 223 of BNSS, Public Servant includes “Police” and Superior includes “Superior Police Officer”

@Yogeshlathwal9

23 күн бұрын

Right ,it means all public servants not just police. All public servants hearing will be like same.

public servants me kewal police hi Hoti hai kya

Rhankyou sir, Dodi g sambhal kar

Very true

OFFICIAL DUTY KAB DISCHARGE KRTE? ME TO CIVIL, CRIMINAL AUR WRIT B LAGAUGA.

Its all about changes is against the human rights .

Modi g h tou mumkin h/ abhi tou trailer

Art 21 Aur Police manuals h avi vhi koi bhi citizen State police authority m online complain kre sboot k sath karvahi hogi police p

Video ko sab log share Karen taki yah video reporters aur youtuber ke pass pahunche taki vah sare is per video banaen aur share Karen nahin to police walon ka bhrashtachar aur badh jaega itna mauka Dena hi kyon hai share kariye

Fir they make but not any kind action so I can make for them cp company are prvt complete

400 par ho jata to pta nhi kya kya hota....

be strong with evidence.. no vomitting from complainant nor police. now SHO will have to prove in detail why no FIR / why arrest.. there is no personal opinion allowed to police.

Sir app kya online class lete ho.. me ek teacher hu..mujhe law Janna hain sir..pls mujhe app batao kaise Karo course

@SmartnLegalGuidance

10 күн бұрын

@@BidhanHajong-n8c Complete Transfer of Property Act, 1882 for Upcoming Judiciary/APO Exams 2024 - TPA, 1882 (Live/Recorded Classes) - Daily Live/Recorded Classes - Classes Preference (हिंदी/English) - Latest Amendments - Latest Case Laws - Notes PDF (Topic Wise) - Notes Available in English - Notes includes (Question/Answers Forms) - Helpful in Mains Preparation - Validity of Recorded Classes & Notes (1 Year) - PDF Notes can be downloaded easily Batch Starts From: 15th July, 2024 Daily Live Class: 6pm 20% Discount Coupon Available Link: zpogs.courses.store/521894?Dother%26Dtutor-course-referral%26Dcourse-overview-webapp Download “Smart & Legal Guidance App” Now

पुलिस का राज , जनता से धन वसूली, मन चाहा अपराधी बनाया ज येगा, , जनता मूक वधिर की स्थिति में रहेगी,

Volume is very low

Police ya judiciary ye na bhoolein ki vo unka parivaar unke maa baap, bhai behen bhi isi kanoon ke aadheen hain. Power sachchayi ke liye use to nahi hite par agar iss mauke ko use karke jo samaajh ki asli gandagi ke kasoorwar hain unki safai ho sakti hain. Aap log iss waqt ache kaam aap kar sakte hain, this is a golden opportunity for you. Lakhon mein 1 bhi sahi officer ho to kaam kar sakte hain.

पुलिस थाने के सिपाही या एस,आई, ही जनता से पैसा लेकर ऊपर अधिकारी को एस,ओ, सी,ओ, एसपी को पैसा भेजा जाता है ये अपने कर्मचारी को कैसे गलत कहेंगे इसलिए पुलिस मनमानी गरीबों के साथ करेगी

Right police ko power dedeh manmani k liye glt kaam kerne k liye setting phle se police se hi ho jayegi to kya hoga ye Jo bhe police ko power de gui h sari change hona chahiye carraction hona chjiye

@vinayjeengar7700

23 күн бұрын

Police ab opposition ko arrest karegi.

@sahugamerz7643

20 күн бұрын

Chutiya ye SBI govt.servant ke liye h pr tum police ke liye hi rote ho

अब जनता कानून अपने हाथ मे लेगी और अपना न्याय स्वयम करेगी?

Sir pahle to 15 day ki remand me police janwaron ki trah investigation ke douran Marti thi to kafi logon ki death v hojati thi but ab to 90 days hogya hai ab kya hoga Aur sabse bidambna ki bat to ye hai ki remand ke douran kaese treat krma hai ye btaye hi nhi jo ki kahin na kahin criticized ke layak hai

अब मैं वोट नही दुगा जबतक ये कानून नही बदलेगा आप भी मत देना 😡😡😡

@harshadacharya6805

17 күн бұрын

Ab bjp ko kabhi vote nahidunga

All got up case, is there.

मै एक एडवोकेट की हैसियत से आप सभी सम्मानीय Advocates से अपील करता हू कि हम देश भर के Advocates एक writ supreme Court मे move करे।

🎉 police Raj New income to govt 😛😛😛

Ab UPA lagna common ho jayega.

Sarkar ko ek sistam eisa banana chahiye jaha police balo ke khilaf bhi fir ho sake.

हां आपने ठीक बोला है एक पुलिस वाले के ऊपर के पुलिस वाले उसके अधिकारी शिकायत नहीं सुनते।

PIL dalni hogi supreme court me

एक कड़वी बात कह रहा हूँ कि काले कोट अर्थात कोर्ट से तो पुलिस अच्छी है,वैसे भी यदि पुलिस का डर न हो तो कानून व्यवस्था सम्भव नहीं है,सही गलत सब जगह होते हैं ।कोर्ट में तो तारीख़ पर तारीख पर तारीख पर तारीख,,,और कुछ नहीं ।

@ahirravi7319

23 күн бұрын

sabse jyada taklif b usi ko ho rhi hai....

@videowithsongsandmotivatio4073

23 күн бұрын

Jab misuse of law me koi jail jaayega Bina vjh to uska kya hoga

Ye kanun rad hone chahiye ye desh ke liye v amm aadmi ke adhikro ka hann h

It seems that while enacting and enforcing BNSS concept of human rights was not taken into consideration. Now on other side cases of Police atrocities will increase and provision in ADR between police officer and citizens will also be needed to amend and everything will go on and on

Jan sewak kaha se raja bane

This Govt is : 💸💰 Of the Ambani By the Adani For the Profit

तभी तो वोट सोच समझकर देना चाहिए। देश ऐतिहासिक गुलामी की ओर बढ़ गया है , अंग्रेज वापस आ रहे है और कुछ कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही है । अभी तो सांस लेने पर भी टैक्स लगेगा ।

Nyaay to kisiko mil nhi rha uper se nya kanun polis vale ke mamle me Puri nyaay shita galt he visvaash nhi muje to Saudiarab jesi honi chahiye nyayy shita

@AmirKhan-lc7fd

23 күн бұрын

बोलो जय श्री राम।

Public Servent me Sirf Police Wale hi nahi aate, please See the Defination of Public servant

गरीब के विरुद्ध ये काला कानून है।सरकारी तंत्र का गुलाम बनाने की व्यवस्था है।अंग्रेज के गुलामों से और क्या आशा की जा सकती है।

Executive magistrate or judicial magistrate will summon police officers…,

ये तो बहुत ही पहले से है, बगैर डिपार्टमेंट की जांच के कोई FIR पुलिस पर नहीं की जा सकती

3/7/2024 11 : 35 am जी हां सर, पुलिस के हाथों में सारे हक याने इमानदार निरपराध घोर अन्याय पिडीत व्यक्ती के लिए समशान घाट ! गंदीसे गंदी राजकीय खेली के बादशहा बना दिया पुलिस प्रशासन को ! अपवादात्मक अच्छे पुलिस होते है मगर अपवादोंपर कोई भी शासन / प्रशासन चल नहीं सकता ! धन्यवाद

BNS section 199 ki video mene dekhe hai...... Usme to 6 mont ki saza hai police k liye