पुरे उत्तराखंड में होना चाहिए 👌🙏

यह फैसला स्वागत योग्य है बशर्ते कि पूरे उत्तराखंड में इसी प्रकार का अभियान चलाया जाए

बहुत सुंदर अवैध निर्माण हटाओ ❤

@user-lf4us3fz5b

Ай бұрын

Poora dehradun se hi nahi uttarakhand se awedh nirmaan hatna chahiye

@deepabose2264

Ай бұрын

​@@user-lf4us3fz5b RIGHT

ये लोग उत्तराखंड के मूल निवासी नही हैं अवैध कब्जा है इनका

@Rohit_kumar90203

Ай бұрын

O Bhai Kabjai hui Jameen nhi thi ye Gareebo ne Mehanat krke li thi vo Jameen Or tu Apna Muh Band hi rkh Jbb Tera Khud kaa Kabhi ghr tute naa Tbb Pta Chlega Tereko Yha Comments mai Bakcodi krne se Kuch nhi Hoota Thik h Naa or Ye Sarkar hi Chutya h saali

@travelwithsrj8325

Ай бұрын

Aby sooar ..jab ye sab ghudpethi the toh unhe uk me rehne kese dia ..Inka mool niwas jati praman patra ye sab kese ban gya be ... Gadha hai kya tu ...jab 15-16;saal se log kya kre the kaha thi Teri UK sarkaar...gyan dene aaara bada

@nage281

28 күн бұрын

जिस दिन तेरा घर लूटेगा उस दिन फट जायेगी तेरी।

@raajputboyz1298

28 күн бұрын

Sahi bola aapne

@OldisgoldGold-ny8px

27 күн бұрын

बिल्कुल सही, पर सवाल खड़े इस बात से होते हैं कि जब इनको ये जगह बेचने वाले लोग बेच रहे थे तब प्रशासन कहां था, जब यहां मकान बने तब कहां थे , बिजली कनेक्शन हुए तब कहां थे पानी लगा तब कहां थे, मूल निवासी बहुत से उत्तराखंडी भी दिल्ली पंजाब हरियाणा गुड़गांव मुंबई आदि जगहों पर नहीं तो क्या उनको यूं ही ठग लेने का अधिकार है किसी को भी?

यह मामला तो दीपनगर और रिस्पना नदी के किनारेका है, लेकिन इसके अलावा विकास नगर बाड़वाला , कटा पत्थर, सहसपुर, सेलाकुई, और आसन नदी के किनारे दाएं बाएं यही अवैध कब्जे की इस कहानी है, इसमें जिन लोगों की शह से अवैध कब्जे हुए हैं पुणे तलाश करके दंड देना चाहिए। जब लोग अवैध कब्जा करते हैं तब कोई नहीं रोकता, बल्कि उल्टा बिजली पानी और रास्ते बना देते हैं पक्के। अत्यंत चिंतन यह विषय है। जय भारत टीवी ने इस मामले को उठाया है बहुत बहुतधन्यवाद।

@sandeepnegi373

Ай бұрын

Sahi hay Kuch to Sahi ho rah hay UK may

@ankurrawat5084

29 күн бұрын

Enko lihgt or water dene wale en jgh k vidhyak hai mantri hai....en sb ka paise khaa liya or ab tod diye en sb ka karn vidhayk or mantri hai...

@rupeshcreations9336

10 күн бұрын

Garib Ko pm avas dena chahiye tha

विनोद चमोली ने वोट बैंक के लिए उनको बसाया है पार्षद जिम्मेदार है इन लोगो को बसाने के लिए वोट बैक

सरकार की कार्रवाई का हम पूर्ण समर्थन करते हैं, उत्तराखण्ड की इंच इंच जमीन अवैध कब्जे से मुक्त कराई जाए, यह उत्तराखण्ड के सभी मूल वैध निवासियों के हित में है। राज्य सरकार को तथा राज्य के सभी मूल वैध निवासियों को बधाई।

अवैध कब्जे के खिलाफ़ हम भी है मगर सरकार अवैध निर्माण होने क्यों देती जब ये लोग अवैध कब्जा करते है तभी सरकार क्यों नही रोकती है। इनको बसने ही क्यों दिया जाता है।

परंतु यह लोग कहां से आए यह भी एक सस्पेंस का विषय इस प्रकार से उत्तराखंड में अति आक्रमण करना गैर कानून तो है

अतिक्रमण वाली जमीन पे बिजली पानी का बिल कैसे आता है इसका जवाब सरकार क्यों नहीं देती,,

@ashishpant3792

Ай бұрын

Chor netao ke karan Himachal me dekhne ko nhi milta ye 😂

@shivangikothari1764

Ай бұрын

House tax. Atah

@AjayVerma-pi4xt

10 күн бұрын

Is bar chunaw ke baad. Logo ko ujarne ki kavayat sirf isliye ho Rahi hai ki vot kaam Mila. Tanasahi ki had par ho gai haiiiiiiii

जय हो उत्तराखंड के लोग किराये पर रह रहे बाहर से आने वालो को पक्का मकान चाहिए।

भू कानून लागू होना चाहिए

@ShailMishra-lz4ou

9 күн бұрын

Jo nafrat Jhuth bech Rahe youtyub jese saito par unko bhi saja buri do

बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है आपने, वरना उत्तराखण्ड के लोग तो इतने भोले भाले है कि उनको नेताओं की कोई गलती नजर नहीं आती 👌

ये लोग सब जानते हुए भी ऐसा करते हैं. इसलिये ठीक किया. नदियाँ ख़ाले तक नहीं छोड़े. शहर की सूरत को सँवारने के लिये यह ज़रूरी है.

गलती प्रशासन की है इन्होंने बिना अनुमति ये अतिक्रमण क्यों होने दिया??

अतिक्रमण तो टूटेगा वो बिलकुल सही किया सरकार ने। अब उन लोगो को पकड़ना चाहिए जिन्होंने सरकारी जमीन इनको बेची उनसे इनका पैसा वापस दिलाना चाहिए।

@udayuttra4105

28 күн бұрын

Sabse bdi bat

@tech-cx9bq

18 күн бұрын

बिना सरकार की मिलीभगत से नहीं होता भडवे

@abdulrizwan8688

17 күн бұрын

Zameen ki registory hoti toh kbhi Demolition nhi hota aur jin logo ne unko bewakuf bnaya aur zameen sale krdi, inke pass kya proof h ki usne sale h inko zameen

@ShailMishra-lz4ou

9 күн бұрын

​@@abdulrizwan8688yaha ke logo ko pyar Se Koi kuch bhi bol de Man lete hai gulam Risarch nahi

इन लोगो का up मे अपने पुस्तेनी घर है इनको वाह चला जान चाहये

प्रधान पैसा ले कर कब्जा कराते हैं कार्यवाही उनके ऊपर भी हो।

सरकार उन ठेकेदारों को पकड़ना चाइए जिनौने ये भ्रष्टाचार किया है गरीबों से रुपए खाकर भाग गए इन लोगों को क्या पता ये जमीन किसकी है इन लोगों के रुपए वापस होने चाहिए

@Pomekingtv

29 күн бұрын

Sarkar khud hi bharstachari hai

इनसे ये पूछा जाए की जगह किस से ली थी और उस ठेकेदार भू माफिया की कुर्की की जाए। आधे से ज्यादा अवैध बस्तियां तो विधायकों और पार्षदों ने बेची है।

गरीब लोगो पर ही सारे एक्शन होते है देहराखस मैं बड़ी बड़ी कोठी वालों ने सारा नाला क़ब्ज़ा कर रखा है उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा ।

@roadmonster2617

9 күн бұрын

Waha bhi ho jaega.

सीधी सी बात है.. अगर govt की जगह है तो ye गेरकानूनी है.. लोग क्यों बेफिज़ूल मे सरकारी जमीन मे कब्ज़ा कर रहे है... एक ना एक दिन तो govt action लेगी ही लेगी...

सरकार का सही फैसला अवेध कब्जा पर कार्रवाई तो सही फैसला

ये सभी लोग घुसपैठी हैं/यहां के मूल निवासी नहीं हैं ये।

@travelwithsrj8325

Ай бұрын

Aby sooar ..jab ye sab ghudpethi the toh unhe uk me rehne kese dia ..Inka mool niwas jati praman patra ye sab kese ban gya be ... Gadha hai kya tu ...jab 15-16;saal se log kya kre the kaha thi Teri UK sarkaar...gyan dene aaara bada

@travelwithsrj8325

Ай бұрын

Aby sooar ..jab ye sab ghudpethi the toh unhe uk me rehne kese dia ..Inka mool niwas jati praman patra ye sab kese ban gya be ... Gadha hai kya tu ...jab 15-16;saal se log kya kre the kaha thi Teri UK sarkaar...gyan dene aaara bada

@travelwithsrj8325

Ай бұрын

Aby sooar ..jab ye sab ghudpethi the toh unhe uk me rehne kese dia ..Inka mool niwas jati praman patra ye sab kese ban gya be ... Gadha hai kya tu ...jab 15-16;saal se log kya kre the kaha thi Teri UK sarkaar...gyan dene aaara bada

@udayuttra4105

28 күн бұрын

Ghuspethiye to na kaho. Y koi Bangla desh k nhi h. Par ha bilkul badi m ghr bna rahe the .y bhi galat h

@tarunchem7021

22 күн бұрын

Nepal jayo

Bahut achhi reporting

उन राजनीतिक और अधिकारियों पर भी कार्यवाही की जाय जिन्होंने इनको बिजली पानी के कनेक्शन दिए पर उन लोगों ने बिचौलियों के माध्यम से करोड़ों कमा लिए

Electricity bill and water bill is not the proof of Ownership.... Why people purchase Land/plot without Registry.

पूरा अतिक्रमण हटाना चाहिए। 2016 से पहले वाला भी। लोकल पार्टी की सरकार आएगी तो पूरा अतिक्रमण हटेगा

ये लोग जहाँ से आये है वही भेजना चाहिए ये लोग घुस बैठिये है

Desh ko aap jaysay patrakaro ke jarurat hai....

ऐसी जगह पर जमीन खरीदने से पहले कागज देखने चाहिए था जिसने सरकारी जमीन बेची है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ओर इन लोगों को राहत मिलनी चाहिए

अतिक्रमण हटाओ सब बहार के है

कानून की चक्की में हमेशा आम और साधारण इंसान ही क्यों पिसता है, वह लोग कहां गए जिन्होंने इनको वहां पर बिठाया था नेता हो या अधिकारी कार्रवाई तो उन पर भी कठोर honi चाहिए💔

Bahut sunder

अतिक्रमण तो हटना चाहिए

Very good work by Uttarakhand government. None of them deserve to be here. Please don’t make it a political issue. JAGOO UTTARAKHAND JAGOO DEVBHOOMI.

Take action against responsible officers.

Salam he bhai aapko sach ke liye

उन्हे सब पता था कि यह तो होना ही है और होना भी चाहिए।

हरिद्वार के जमालपुर मे भी देखलो 15 सालों से अवेध रह रहे है

जमीन खरीदते समय सारे कागज जरूर चेक करे।

सरकार की जमीन में कब्जा करोगे तो ऐसा ही होगा

गुड जॉब

अवैध निर्माण हटाना जरूरी है

Absolutely right sir we agree with you 👍

सब बिहार और बंगाल से आये लोग है।

Very good

Excellent 👌👌👌👌

रिपोर्टर जी आप ज़मीन ख़रीद कर इन्हे दे दे, तबतक अपने घर या ससुराल इन्हे ले जाये। कुछ को तो ले जाये

Dehradun me bhar ke log avedh kabja karke reh rahe hai

भाई साहब पहले तो यहबहुत खड़े क्यों होंगे भाई साहब उन्होंने तो वोट लेकर विधायक बन गए उमेश शर्मा जी

Good Action against encroachment.

यह कार्यवाई तो बस्ती बनने से पहले ही होनी चाहिए थी

क्या इतनी बस्तियां बिना नगर निगम की रिश्वत दिए ही बना दी गई। जितने भी अवैध कब्जा होते हैं इन रिश्वतखोरों को रिश्वत जाती है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं।

Very.good.

यह बस्ती तो विधायक उमेश शर्मा उमेश शर्मा उर्फ कोने बस्ती इनकी वोटर कार्ड में और आधार कार्ड सब उमेश शर्मा ने बनवाए थे विधायक बनने के चक्कर में अपने बोर्ड बनानेके चक्कर में उमेश शर्मा उर्फ को इन्हीं के वोटो से विधायक बनता था इन्हें के वोटो से विधायक बनकर जीता था

Good

Bahut Sunder .

Good 👍

लोगों को जो जमीन दी गई जिस व्यक्ति ने इन लोगों को जमीन दी गई उसे पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वह व्यक्ति यहां पर रहने वाले लोगों को उनका पैसा वापस कर सके किस प्रकार से नहीं चलता गवर्नमेंट की जमीन को बेचकर जो ठेकेदार बना हुआ है उसने यह गलत काम किया सरकार से अनुरोध है कि यहां की जनता का पैसा कुछ ठेकेदार से वापस दिलाएं ताकि यह लोग अपना घर कहीं दूसरी जगह ले सके

😮बिल्डर पर भी कार्यवाई होनी चाहिए ,

बाकी अतिक्रमण कब हटेगा इससे भी ज्यादा Bindal और dulhani नदी पर है

Yahi nhi rajeevnagar mai bhi pate ki jamin hai jo ki logo ne asiyane bna rakhe aur rod ko bhi kabja kiye hai turant karwai honi cahiye aur sab bildojar chlna cahiye

Jo ho raha hain thik huwa, jisne banaya ghar un ko sab pata tha iss jamin ka koi paper nahi hain fir v kyu logo ka galti hain kyu kharida

प्रश्न है कि जिन अफसरों की मिलीभगत से इनकी रजिस्ट्रेशन हुई उनको क्यों नहीं सज़ा मिलती.

ठेकेदार के खिलाफ चल्ले अभियान, तो अच्छा लगेगा

Good initiative... encroachment should not be tolerable

सरकार जमीन की रजिस्ट्री विभाग को सुधार क्यों नहीं करती। विभाग शुल्क लेकर जमीन खरीदार को NOC इश्यू करने की का काम सुरु करना चाहिए और यदि जमीन विवादित है तो NOC न दे। ताकि खरीदार उस जमीन को न खरीदे । एक बार जमीन के NOC मिलने के बाद कोई भी विभाग या व्यक्ति इस जमीन पर कोई विवाद नहीं हो। इससे आम आदमी को जमीन को संतुष्टि से खरीद सकता है। क्योंकि जमीन से जुड़ी सभी जानकारियां तो विभाग और सरकार के पास है।अभी तो ये इस्थिति है की आम आदमी को केवल रिस्क के साथ जमीन खरीदता है। कोई भी सरकार जमीन से जुड़े वयवस्था में सुधार करने को तैयार नहीं है। देहरादून में गोल्डन फॉरेस्ट और टी बागान वाला मामला तो चल ही रहा है। जहां लोगो ने जीवन भर की कमाई लगाकर जमीन और मकान बना दिया।

सर जी एन लोगों को बिजली पानी के लिए क्नक्सन दिए उन लोगों को पर सरकार को करवाई होनी चाहिए

Gud

बिंदाल नदी पर शुरू होना चाहिए

❤❤❤❤

Bahut badiya Aaj yeh log is zameen ko apna bole rahe ha kal ko pahadon ko v apna bolenge 2.5 lakh m to ghanta nahi milega Bill to dena hoga free m to kuch nahi hoga Bill to Modi g aur Yogi G ko v maaf nahi

ये बोल रहा है , १५ साल से रह रहे है , .......तो १५ साल पहले जहां थे वहीं चले जाईए

Sir, same problem with Delhi slum dwellers, there are 48,000 basti cum slums being established by Congress and AAP unauthorisedly on the DDA lands, one day will come it should be demolished. Question is the who is giving voter card, aadhar card, water and electricity connection? Each one should be punished. Jai hind..

अवेध कब्जा हटना चेहये....

Agar khareedi hoti toh document dikhane me kya problem aari document dikhao koi ni todega ghar

जब अतिक्रमण हुआ तब प्रसाशन कहा था। उन पर क्यों नहीं कार्य वाही करते। गरीबो का कोई नहीं होता है।

जनता निवेदन है कि जमीन का सोदा सोच समझ कर ही करें एजेंडों से जमीन ना खरीदें दुःख तो होता है लेकिन अतिक्रमण चाहें कितना पुराना हो हर राज्यों में उसपर कार्रवाई होती है कॉलोनी का टूटना निश्चित है

अवैध निर्माण कार्य करो गए तो टुटेगा इस मे रोना धोना बंद करो

सब लोग अपना परिवार ले के विधायक के निवास पर चले जाओ बहुत दयालू है आपको शरण मिल जाएगी

अतिक्रमण की परिभाषा 😊

Bhot galat baat hy 😢😢 Logo ke ghar q ojaad rahe log 😢 Jinhone jamin bechi or basne diya unhe pakdo. Dehradun to guru ram rai baba ka basaya hy.....😢😢 Haddd hy 😢

प्रशासन की घोर लापरवाही है. पहले नगर निगम कहाँ सोया था

Nadi, Road, Railway Ke Jamin Per Kabja Karna Aam Bat Ho Gaya hai.

Media should put out the name who sold this land.......

@subhashbadoni1393

27 күн бұрын

Kisi ne nahi bechi ye sab atikraman ki gayi hai

Avaidh.Nirman hatao Uttrakhand bachao

बिज़ली, पानी का कनेक्शन देनें वाले अधिकारियों पर मुकदमा दायर होना चाहिए

Uttarakhand me ye kaha se aa gaye Uttarakhand govt good and keep it up

पत्रकार महोदय, बड़े मगरमच्छों का पता करो, ताकि उन पर कार्रवाई हो सके,

जो लोग यह बात कह रहे हैं कि देहरादून के मूल निवासी नहीं है वह अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि वह खुद कहां है और कहां जाने वाले हैं

@soniakataria9287

Ай бұрын

Phle to ye uttarkhand se bahr ke hai ye log chori daketi or blatkr krte hai

Where is the Registry copy for the Ownership. Its people fault.

अच्छा लगता है पर देहरादून मसूरी रोड वसारा मसूरी मे बडे़ भवनों को अवैध है जलदी हो कारवाई गरीबी तो नहीं मिटाना है गरीब कोही मिटाना है एकही नारा

ये सिर्फ उत्तराखंड वाला का हैं

गरीब ही लास्ट में परेशान दलाल पैसा खा कर चल बसे?

विधानसभा भी अवैध अतिक्रमण कर बनी हुई है

@AffectionateChocolateStr-bw3uv

Ай бұрын

Abe ghantu wo govt property hai wo kahi bhi bana sakti hai chahe to tere Ghar par bhi

हेम भट्ट को बहुत चिंता है इनकी अरे कभी हल्द्वानी में रेल्वे की जमीन पर अतिक्रमण वालों को भी दिखा

It's Wrong Vikalp Hona Chahiey

कोटद्वार में मेन बजार में चौड़ीकरण कब?

Good job govt